BRICS की नई दिल्ली घोषणा में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है. घोषणा में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए हमले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए.

दस्तावेज में आतंकवाद को उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई. इसमें आतंकवादियों की सीमा-पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और स्व-वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई गई.

घोषणा के मुताबिक, आतंकवाद के किसी भी कृत्य को उसकी वजह, स्थान या उसे अंजाम देने वाले की पहचान से परे आपराधिक और अक्षम्य माना जाना चाहिए. इसमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में ‘जीरो टॉलरेंस’ अपनाने और दोहरे मानदंडों को खारिज करने की अपील की गई.

राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर

BRICS दस्तावेज में कहा गया कि आतंकवाद से मुकाबला करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है. साथ ही, आतंकवादी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देशों की जिम्मेदारियों के अनुरूप होना चाहिए.

घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

घोषणा में शामिल भाषा भारत की उस दीर्घकालिक चिंता से मेल खाती है, जिसमें वह आतंकवादियों की सीमा-पार आवाजाही, वित्तपोषण और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कथित असंगत रवैये का मुद्दा उठाता रहा है. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में घोषणा के अलावा किसी अलग देश के खिलाफ कोई नया औपचारिक कदम या कार्रवाई घोषित किए जाने की जानकारी नहीं है.