नई दिल्ली में BRICS देशों ने देर रात तक चली गहन वार्ताओं के बाद संयुक्त घोषणा पर सहमति बना ली. बातचीत शनिवार सुबह करीब 4 बजे तक चली. पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मतभेदों के कारण सहमति तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण रहा था.

140 पैराग्राफ वाली ‘नई दिल्ली घोषणा’ का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. सहमति बनाने में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई बैठक को अहम माना गया. यह बैठक जारी युद्ध के बीच BRICS सम्मेलन से इतर हुई.

नागरिक और परमाणु ढांचे की सुरक्षा पर जोर

घोषणा में किसी देश का नाम लिए बिना नागरिक बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की पूर्ण निगरानी में आने वाली शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर जानबूझकर किए जाने वाले हमलों पर गंभीर चिंता जताई गई. दस्तावेज में कहा गया कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी परमाणु सुरक्षा उपायों और सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए, ताकि लोगों और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके.

घोषणा में किसी विशेष हमले की स्पष्ट निंदा नहीं की गई. इसके बजाय संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, संवाद, कूटनीति और अधिकतम संयम पर जोर दिया गया. ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिक और शांतिपूर्ण परमाणु ढांचे पर हमलों को सामान्य मानने की प्रवृत्ति का BRICS को विरोध करना चाहिए.

घोषणा में BRICS देशों ने पश्चिम एशिया पर अपने-अपने राष्ट्रीय रुख को भी दर्ज किया और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप वैश्विक व्यापार, आपूर्ति शृंखलाओं तथा ऊर्जा प्रवाह को सुचारु बनाए रखने की जरूरत बताई. ईरान और यूएई के नेताओं ने तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन किया.

आतंकवाद, गाजा और UNSC सुधार

दस्तावेज में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की गई. इसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ प्रतिबद्धता दोहराई गई. BRICS ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की.

गाजा में अक्टूबर 2025 के युद्धविराम समझौते के बावजूद जारी हिंसा पर चिंता जताई गई. समूह ने फलस्तीनियों को गाजा से जबरन विस्थापित करने वाली नीतियों को रोकने और फलस्तीनी लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली व्यवस्थाओं से बचने की अपील की.

घोषणा में संयुक्त राष्ट्र, जिसमें सुरक्षा परिषद भी शामिल है, में व्यापक सुधार का समर्थन किया गया. इसका उद्देश्य संस्था को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधिक, प्रभावी और सक्षम बनाना तथा विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना बताया गया. चीन और रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका की आकांक्षा के समर्थन की बात दोहराई. इस वर्ष की घोषणा में यूक्रेन युद्ध का उल्लेख नहीं किया गया.