भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली घोषणापत्र जारी हो गया है. उपलब्ध विवरण के अनुसार, 45 पन्नों और 140 बिंदुओं वाले इस दस्तावेज में आतंकवाद, गाजा की स्थिति, एकतरफा टैरिफ, वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में सुधार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों की सहमति दर्ज की गई है.

पहलगाम हमले का उल्लेख

घोषणापत्र में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है. दस्तावेज के अनुसार, इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे. ब्रिक्स देशों ने कहा कि आतंकवादी कृत्यों को किसी भी कारण या उद्देश्य के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता.

सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों, उसकी आर्थिक मदद, सीमा पार आवाजाही और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई. घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

ब्रिक्स ने युवाओं में कट्टरपंथ और उग्रवाद को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई. आतंकवाद के वित्तपोषण के अलावा मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने पर भी जोर दिया गया. संगठित ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क खत्म करने और अपराध से अर्जित धन की पहचान व वसूली की बात भी दस्तावेज में शामिल है.

गाजा में युद्धविराम और दो-राष्ट्र समाधान

घोषणापत्र में मध्य-पूर्व और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई है. ब्रिक्स देशों ने गाजा में युद्धविराम बनाए रखने और मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की.

दस्तावेज में फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन तथा गाजा की भौगोलिक स्थिति या आबादी में किसी भी बदलाव का विरोध किया गया है. ब्रिक्स ने 1967 से पहले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सीमाओं के आधार पर, पूर्वी यरुशलम को राजधानी मानने वाले स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के साथ दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया.

नागरिकों, अस्पतालों और अन्य नागरिक ढांचे पर हमलों तथा मानवीय मदद रोकने की निंदा की गई. लेबनान में युद्धविराम का स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को लागू करने की अपील की गई. सूडान के लिए तत्काल और स्थायी युद्धविराम तथा बातचीत से समाधान की मांग भी की गई.

टैरिफ और वैश्विक संस्थाओं में सुधार

ब्रिक्स ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विपरीत एकतरफा टैरिफ, गैर-टैरिफ उपायों और संरक्षणवाद पर चिंता जताई. घोषणापत्र के अनुसार, ऐसे कदम वैश्विक व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित कर सकते हैं तथा आर्थिक असमानता बढ़ा सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों की भी आलोचना की गई.

सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं में विकासशील व उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की. आईएमएफ में कोटा सुधार और विश्व बैंक में विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ाने का समर्थन किया गया.

घोषणापत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आर्थिक और टिकाऊ विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया गया. सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी एआई के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पर जोर दिया गया. जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम घटाने, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और नवीकरणीय विकास के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई गई.