BRICS के 20वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने नई दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया. 140 पैराग्राफ वाले इस दस्तावेज में आतंकवाद, व्यापार शुल्क, ऊर्जा सुरक्षा, भू-राजनीतिक तनाव और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार से जुड़े मुद्दों पर समूह का साझा रुख सामने रखा गया है.
घोषणा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया गया. दस्तावेज में आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता दोहराते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की गई है.
BRICS देशों ने ऐसे एकतरफा शुल्क और गैर-शुल्क उपायों पर गंभीर चिंता जताई, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं. घोषणा में कहा गया कि ऐसे कदम विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के विपरीत नहीं होने चाहिए. ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में अप्रत्याशित वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्थाओं के असर को भी रेखांकित किया गया. इनके कारण देशों की ऊर्जा योजना और आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होने की बात कही गई है.
दस्तावेज में संवाद, टकराव के बजाय शांतिपूर्ण विवाद समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को प्राथमिकता दी गई. परमाणु संघर्ष के जोखिमों से बचने और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. BRICS देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा-पार भुगतान प्रणालियों और स्थानीय मुद्राओं में निपटान विकसित करने का समर्थन किया गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दो दशकों के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने और संगठन की संस्थागत गति बनाए रखने की बात कही. उन्होंने समुद्री व्यापार और नौवहन की सुरक्षा के लिए नाविकों के लिए एक समर्पित आपात सहायता नेटवर्क का प्रस्ताव रखा. मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समयबद्ध और कार्य-आधारित वार्ताओं के जरिए सुधार तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बदलाव की मांग भी उठाई.
पश्चिम एशिया पर संयम का रुख
घोषणा में पश्चिम एशिया के तनाव पर चिंता जताई गई और संयम बरतने की अपील की गई, हालांकि इसमें किसी खास देश का नाम नहीं लिया गया. उपलब्ध विवरण के अनुसार, भारत ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अलग बैठक कराने में भी भूमिका निभाई.
सम्मेलन के दौरान भारत ने विस्तारित 11-सदस्यीय समूह के भीतर सहमति बनाने पर जोर दिया. चर्चा में BRICS देशों के लिए स्वतंत्र आर्थिक भुगतान तंत्र, वैश्विक संस्थानों में ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी और तकनीकी नियम-निर्माण में समान प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे भी उठे.
