BRICS Summit 2026 में भारत के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती सदस्य देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने की है. गुजरात समाचार की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कोशिश है कि शिखर सम्मेलन के अंत में सभी देशों की सहमति से एक संयुक्त बयान जारी किया जाए. हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष इस प्रयास को मुश्किल बना सकता है.
भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी अध्यक्षता में BRICS को अमेरिका या पश्चिमी देशों के खिलाफ मंच के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए. इसी वजह से संयुक्त बयान की भाषा को लेकर नई दिल्ली सावधानी बरत रही है.
ईरान उठा सकता है पश्चिम एशिया के संघर्ष का मुद्दा
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान बैठक में पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष का मुद्दा उठा सकता है और अमेरिका तथा इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की मांग कर सकता है. ईरान इस मामले में BRICS के अन्य सदस्य देशों से समर्थन मांग सकता है.
ईरान संयुक्त अरब अमीरात पर अपनी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ किए जाने की अनुमति देने का आरोप भी लगाता रहा है. ऐसे में इस मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच एक जैसी भाषा तय करना भारत के लिए आसान नहीं होगा. चीन और रूस को ईरान के करीब माना जाता है, जबकि भारत इस मंच को किसी एक देश या समूह के खिलाफ सीधी लामबंदी का माध्यम नहीं बनाना चाहता.
सहमति नहीं बनी तो जारी हो सकती है चेयर समरी
यदि पश्चिम एशिया के संघर्ष जैसे मुद्दों पर सभी सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बनती, तो BRICS का संयुक्त बयान जारी करना कठिन हो सकता है. ऐसी स्थिति में भारत, सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले देश के तौर पर, अलग से ‘चेयर समरी’ जारी कर सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि BRICS के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी कुछ मुद्दों पर सर्वसम्मति नहीं बनने के बाद ऐसी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा चुका है. भारत और अमेरिका के संबंधों को देखते हुए नई दिल्ली नहीं चाहेगी कि BRICS मंच से अमेरिका के खिलाफ सीधे तौर पर निंदा प्रस्ताव पारित हो.
डॉलर पर निर्भरता घटाने की बहस भी अहम
शिखर सम्मेलन में डॉलर पर निर्भरता कम करने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रह सकता है. BRICS देशों के बीच आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ाने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने की चर्चा लंबे समय से होती रही है.
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप BRICS देशों को ऐसी किसी पहल से दूर रहने की चेतावनी दे चुके हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर की भूमिका कमजोर हो सकती है. यदि सम्मेलन में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने से जुड़ा कोई नया फैसला होता है, तो इससे अमेरिका की चिंता बढ़ने की आशंका है.
भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह आर्थिक सहयोग और स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर BRICS के भीतर आगे बढ़े, लेकिन समूह की छवि अमेरिका-विरोधी गठबंधन के रूप में न बनने दे. संयुक्त बयान की भाषा और पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दों पर सदस्य देशों की स्थिति इस संतुलन की परीक्षा ले सकती है.
