भारत 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. भारत इस साल BRICS का अध्यक्ष है और सम्मेलन भारत मंडपम में आयोजित होगा. आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक में सदस्य देशों, साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेता शामिल होंगे.
सम्मेलन से पहले डॉलर पर निर्भरता घटाने, स्थानीय मुद्राओं में कारोबार बढ़ाने और BRICS देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत करने की चर्चाएं फिर सामने आई हैं. हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं में भारत की ओर से साझा BRICS मुद्रा शुरू करने या अमेरिकी डॉलर को औपचारिक रूप से हटाने की किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है.
भारत का रुख क्या रहा है
भारत BRICS के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान के विकल्पों पर सहयोग का समर्थन करता रहा है. 2024 के कजान घोषणापत्र में भी BRICS देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन और भुगतान व्यवस्था को सक्षम बनाने की बात कही गई थी.
लेकिन साझा BRICS मुद्रा का विचार अलग मुद्दा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले कह चुके हैं कि भारत BRICS की साझा मुद्रा या डॉलर को बदलने वाली किसी एक वैकल्पिक मुद्रा के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा है. अप्रैल 2026 में विदेश मंत्रालय ने भी भारत द्वारा किसी डी-डॉलराइजेशन प्रस्ताव को रोकने से जुड़ी खबरों को खारिज किया था.
इसलिए शिखर सम्मेलन में यदि कोई प्रगति होती है, तो उसका संभावित फोकस साझा मुद्रा की घोषणा के बजाय स्थानीय मुद्राओं में कारोबार, सीमा-पार भुगतान, भुगतान प्रणालियों और वित्तीय सहयोग को व्यावहारिक बनाने पर हो सकता है. यह एक संभावित दिशा है, आधिकारिक रूप से घोषित फैसला नहीं.
भारत की BRICS अध्यक्षता का एजेंडा
भारत की 2026 की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है. सरकार के अनुसार अध्यक्षता के दौरान आर्थिक और वित्तीय सहयोग के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा, युवा, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.
अगस्त 2026 में जयपुर में BRICS व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान BRICS Economic Partnership 2030 की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति और व्यापार वित्त की खाई कम करने से जुड़े कदमों का उल्लेख किया गया था. यह एजेंडा डॉलर-विरोधी घोषणा से अलग, व्यापार और भुगतान ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है.
अभी क्या कहा जा सकता है
मुंबई समाचार के मूल शीर्षक में भारत के संभावित “बड़े धमाके” का संकेत दिया गया है, लेकिन उपलब्ध स्रोत सामग्री में किसी प्रस्ताव, दस्तावेज या आधिकारिक बयान का विवरण नहीं है. स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सरकारी जानकारी भी फिलहाल किसी नई BRICS मुद्रा या डॉलर को हटाने के ठोस निर्णय की पुष्टि नहीं करती.
इसलिए 12-13 सितंबर के सम्मेलन से पहले सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है कि भारत BRICS के आर्थिक और वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे डॉलर से मुक्ति या साझा BRICS मुद्रा की निश्चित घोषणा के रूप में पेश करना अभी तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा.
