भारत 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे.

पहले दिन नेता “समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना” विषय पर बंद सत्र में चर्चा करेंगे. इसके बाद वे सम्मेलन स्थल पर आयोजित “भारत इनोवेट्स” प्रदर्शनी देखेंगे. कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के नेताओं का पारिवारिक फोटो और संयुक्त रूप से पौधारोपण भी प्रस्तावित है.

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को सम्मेलन में शामिल नेताओं के लिए रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे. भारत इस शिखर सम्मेलन को उस समय आयोजित कर रहा है जब ब्रिक्स समूह के औपचारिक गठन को 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं. समूह में 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं.

मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात की संभावना

प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शनिवार को औपचारिक द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है. बैठक में दोनों देशों के बीच हालिया संबंध सुधार को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, स्रोत रिपोर्ट के अनुसार बुधवार तक चीन की ओर से शी की भारत यात्रा की औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी.

शी जिनपिंग ने इससे पहले 2019 में ममल्लापुरम में आयोजित अनौपचारिक शिखर बैठक के लिए भारत का दौरा किया था. मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक शुक्रवार को निर्धारित बताई गई है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ भी मोदी की बैठक संभावित है.

संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कर सकते हैं.

पश्चिम एशिया पर साझा रुख की चुनौती

स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया की स्थिति पर सदस्य देशों के बीच मतभेद दूर कर साझा ब्रिक्स घोषणा हासिल करना भारत के सामने प्रमुख चुनौती है. इस मुद्दे पर सदस्य देशों के रुख में अंतर होने की संभावना बताई गई है.

सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के 10 साझेदार देशों के नेताओं और अन्य आमंत्रित प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे. इसके बाद “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता: समावेशी वैश्विक विकास का भविष्य गढ़ना” विषय पर अंतिम सत्र होगा.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले कह चुके हैं कि ब्रिक्स को ऐसे सुधारित बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जो मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे. इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाने की बात कही गई है.