नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित 18वां BRICS शिखर सम्मेलन रविवार को समाप्त हो गया. सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव समेत कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. इससे पहले शनिवार को समूह ने 140 बिंदुओं वाली ‘नई दिल्ली घोषणा’ को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी ने रविवार को भारत मंडपम में तोकायेव के अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो से मुलाकात की. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत कई प्रमुख नेता भी सम्मेलन में शामिल हुए.
फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस के साथ बैठक में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बातचीत में रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान-तकनीक, नवाचार और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. फिलीपींस ने आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने का निर्णय भी जताया.
भारत की चार प्राथमिकताएं
सम्मेलन के दूसरे दिन अपने संबोधन में मोदी ने भारत की BRICS अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं—लचीलापन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊपन—का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के समर्थन से साझा दृष्टि को सहयोग के व्यावहारिक अवसरों में बदलने का प्रयास किया गया. सत्रों में वैश्विक विकास, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं, तकनीक और समावेशी आर्थिक वृद्धि पर चर्चा हुई.
भारत ने संक्रामक बीमारियों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश, AI और डिजिटल कृषि पर भी जोर दिया. मोदी ने किसानों के लिए AI और भू-स्थानिक तकनीक के इस्तेमाल की वकालत की. BRICS Business Council की भूमिका और स्टार्टअप सहयोग को भी सम्मेलन में महत्व दिया गया.
नई दिल्ली घोषणा में वैश्विक शासन, व्यापार, जलवायु, स्वास्थ्य, ऊर्जा, तकनीक और विकास से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. दस्तावेज में आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा तथा पश्चिम एशिया में संवाद, कूटनीति और संयम का समर्थन किया गया है. घोषणा में फिलिस्तीन के लिए दो-राष्ट्र समाधान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता का भी उल्लेख है.
घोषणा में BRICS की साझा मुद्रा शुरू करने का निर्णय नहीं हुआ. इसके बजाय सदस्य देशों ने राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक इस्तेमाल और सीमा-पार भुगतान प्रणालियों को बेहतर बनाने पर सहमति जताई. समूह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने तथा विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया.
मेन्यू को लेकर राजनीतिक बयानबाजी
सम्मेलन के रात्रिभोज में केवल शाकाहारी विकल्प होने को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी हुई. कांग्रेस नेताओं ने भारत की गैर-शाकाहारी पाक परंपराओं का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा. भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर सम्मेलन की सफलता से असहज होने का आरोप लगाया.
इस विवाद से अलग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाने और भारत की मेजबानी की सराहना की. ओमान के भारत में राजदूत ने भी विभिन्न देशों के बीच सहमति बनाने में भारत की भूमिका को रेखांकित किया. सम्मेलन के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने विदेश मंत्रालय की टीम को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया.
