प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार को तत्काल आगे बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कहा कि वैश्विक शासन व्यवस्था में मौजूद ‘विशेषाधिकारों की पिरामिड’ जैसी संरचना को साझेदारी के मंच में बदलना होगा.
समावेशी शासन और बहुपक्षवाद पर सत्र में मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की अग्रिम पंक्ति में है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे है. उन्होंने ब्रिक्स से वैश्विक शासन में सुधार के लिए 10 प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने को कहा. इन प्रस्तावों का जोर प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाने में समान भागीदारी पर होगा.
यूएनएससी सुधार के लिए समयसीमा की मांग
मोदी ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता. उन्होंने इस मुद्दे पर लिखित बातचीत को तय समयसीमा और स्पष्ट नतीजों से जोड़ने की बात कही. उनके अनुसार, वैश्विक वित्तीय संस्थानों में मतदान अधिकार, नेतृत्व पद और नीतिगत प्राथमिकताएं आज की आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करनी चाहिए.
प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स को किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाला समावेशी मंच बताया. उन्होंने ब्रिक्स की अध्यक्षता बदलने के बावजूद संस्थागत निरंतरता बनाए रखने के लिए ‘ब्रिक्स कंटिन्यूटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म’ बनाने का सुझाव दिया. इसके तहत पिछली, मौजूदा और अगली अध्यक्षता वाला ट्रोइका पहलों और फैसलों की निगरानी कर सकेगा.
समुद्री कर्मियों के लिए आपात नेटवर्क
मोदी ने समुद्री कर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में बड़ा योगदान देने के बावजूद संकट के समय उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिलती. इसके लिए उन्होंने ‘सीफेयर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क’ बनाने का प्रस्ताव रखा, जो संकट-संदेश, चिकित्सा सहायता, परिवारों को सूचना और निकासी प्रयासों में संबंधित देशों के समुद्री प्राधिकरणों तथा मिशनों को जोड़ सकेगा.
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबरस्पेस, बाहरी अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकें भविष्य के नियमों को भी आकार दे रही हैं. इसलिए ग्लोबल साउथ को नियमों का पालन करने वाले पक्ष से नियम बनाने वाले पक्ष में बदलना जरूरी है.
