प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वैश्विक शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ वैश्विक संकटों की अग्रिम पंक्ति में है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में अब भी पीछे है.

मोदी ने मौजूदा व्यवस्था को ‘विशेषाधिकार की पिरामिड’ बताते हुए इसे ‘साझेदारी के मंच’ में बदलने की जरूरत जताई. उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हर देश की आवाज सुनी जाए, हर सदस्य की हिस्सेदारी हो और मानवता का विकास नीतियों के केंद्र में रहे.

प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक शासन सुधारों पर 10 प्रस्ताव संयुक्त रूप से तैयार करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को अगले शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स सुधार रोडमैप का रूप दिया जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर

मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में समयबद्ध सुधार की मांग की और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन को अब और टालने योग्य नहीं बताया. उन्होंने सुधारों के लिए प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम-निर्माण को तीन प्रमुख आधार बताया.

उन्होंने वित्तीय संस्थानों में मतदान अधिकार, नेतृत्व पदों और नीतिगत प्राथमिकताओं को मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की बात भी कही.

ब्रिक्स के लिए निरंतरता तंत्र का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की पिछली, मौजूदा और अगली अध्यक्षता वाले देशों की ‘ट्रोइका’ व्यवस्था के जरिए पहलों और फैसलों की निगरानी का प्रस्ताव रखा. उन्होंने एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने का सुझाव भी दिया, जिसमें हर निर्णय के लिए जिम्मेदार नोडल बिंदु, समयसीमा और क्रियान्वयन की स्थिति दर्ज हो सके.

मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और यह किसी के खिलाफ नहीं है. उन्होंने सदस्य देशों के नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक साझा नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शनिवार और रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है. सम्मेलन की थीम ‘लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण’ है.