केंद्र सरकार ने सड़क, रेल, बंदरगाह और विमानन क्षेत्रों की योजना को एकीकृत करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) बनाने को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य अलग-अलग परिवहन मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और मल्टी-मॉडल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है.
नई संस्था ₹500 करोड़ से अधिक लागत वाली परिवहन परियोजनाओं की योजना और आकलन से जुड़े कामों की निगरानी करेगी. इससे विभिन्न क्षेत्रों में बनने वाले बुनियादी ढांचे को एक-दूसरे से जोड़कर विकसित करने की कोशिश की जाएगी.
दस साल की परिवहन योजना
ITLA एक व्यापक नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगी. यह योजना दस साल की अवधि को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी और इसका लक्ष्य परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना को मजबूत करना होगा.
प्राधिकरण एक साझा परिवहन डेटा रिपॉजिटरी भी स्थापित करेगा. इस रिपॉजिटरी का इस्तेमाल परियोजनाओं के आकलन और विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए किया जाएगा.
प्रस्तावित ढांचा सड़क, रेल, बंदरगाह और विमानन परियोजनाओं को अलग-अलग देखने के बजाय एक संयुक्त परिवहन प्रणाली के रूप में योजना बनाने पर केंद्रित है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि इससे परियोजनाओं के मूल्यांकन और उनके बीच समन्वय की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकेगी.
