कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार के सबसे वरिष्ठ नौकरशाह और कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं. यह पद सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है. कैबिनेट सचिवालय Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961 और Allocation of Business Rules, 1961 के पालन और प्रशासन से जुड़ा है.

कैबिनेट सचिव की प्रमुख जिम्मेदारियों में कैबिनेट और उसकी समितियों को सचिवीय सहायता देना, बैठकों का एजेंडा तैयार कराना, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की निगरानी शामिल है. वे मंत्रालयों के बीच मतभेद दूर करने, समन्वय बढ़ाने और बड़े संकटों के दौरान विभिन्न विभागों की कार्रवाई में तालमेल बनाने में भी मदद करते हैं. वे Committees of Secretaries और राज्यों के Chief Secretaries के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं.

हालांकि, हर मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख उसका संबंधित सचिव होता है और विभागीय काम मंत्री के निर्देशन में चलता है. कैबिनेट सचिव समन्वयक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में किसी मंत्रालय की जगह सीधे नीतिगत या कार्यकारी आदेश जारी नहीं करते.

इसी सीमा का उदाहरण निर्वाचन आयोग से जुड़े हालिया मामले में दिखा. दो निर्वाचन आयुक्तों की शिकायत पर कैबिनेट सचिवालय ने कार्रवाई नहीं की और कहा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है. ऐसी दखलअंदाजी उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप मानी जा सकती है.