गुजरात में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन मिलने के 100% दावे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने सवाल उठाए हैं. CAG के अनुसार, राज्य के अलग-अलग योजनागत दस्तावेजों और जिलों से मिले आंकड़ों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, इसलिए इन आंकड़ों की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकी.

ई-जल शक्ति पोर्टल और राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के मुताबिक, गुजरात ने अक्टूबर 2022 तक 91.18 लाख ग्रामीण घरों को कार्यात्मक नल कनेक्शन मिलने की जानकारी दी थी. इसके विपरीत, 27 जिलों की जिला वार्षिक कार्ययोजनाओं में 1 अप्रैल 2024 तक 14.84 लाख घरों के कार्यात्मक नल कनेक्शन का इंतजार करने की बात दर्ज थी. CAG ने कहा कि इस विरोधाभास के कारण ऑडिट आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं कर सका.

रिपोर्ट में बुनियादी रिकॉर्ड की कमी और राज्य तथा जिला वार्षिक कार्ययोजनाओं के बीच मेल न खाने वाले आंकड़ों को भी रेखांकित किया गया है. राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि जिले जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर केवल बढ़ी हुई प्रगति दर्ज कर सकते थे और शुरुआती या अंतिम शेष आंकड़ों में बदलाव नहीं कर सकते थे. सरकार ने इस अंतर को तकनीकी और प्रक्रियागत बताया तथा कहा कि सभी ग्रामीण घरों तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया गया है.

गांवों की प्रमाणन स्थिति और पानी की आपूर्ति

जल जीवन मिशन शुरू होने के समय 15 अगस्त 2019 को गुजरात में 91.18 लाख ग्रामीण घर थे. इनमें 65.16 लाख घरों, यानी 71.46 प्रतिशत, के पास पहले की योजनाओं के जरिए नल कनेक्शन होने की जानकारी थी. मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन देना था और इसके लिए केंद्र तथा राज्य के बीच 50:50 लागत साझेदारी तय थी.

CAG के मुताबिक, गुजरात के सभी 18,024 गांवों को हर घर जल के अनुरूप बताया गया, लेकिन अगस्त 2025 तक केवल 16,920 गांवों, यानी 93.87 प्रतिशत, को प्रमाणन मिला था. छह जिलों में किए गए नमूना परीक्षण में चार जिलों के 71,842 घरों में नवंबर 2024 तक कार्यात्मक नल कनेक्शन नहीं था. यह जांचे गए घरों का लगभग 15 प्रतिशत है.

चार जिलों में गांवों की जल भंडारण टंकियों पर लगाए गए 493 बल्क वॉटर मीटर की समीक्षा में 193 मीटरों ने 24 महीनों के दौरान प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर से कम औसत आपूर्ति दर्ज की. 296 मीटरों में कम से कम एक पूरे महीने शून्य आपूर्ति दर्ज हुई.

परियोजनाओं और जल गुणवत्ता पर भी सवाल

गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 11 बल्क पाइपलाइन परियोजनाओं में पांच आठ से 25 महीने की देरी से पूरी हुईं, जबकि छह परियोजनाएं अब भी जारी थीं. छह जिलों में गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के जांचे गए 111 कार्यों में दिसंबर 2024 तक केवल 41, यानी 36.94 प्रतिशत, पूरे हुए थे.

जल गुणवत्ता निगरानी में भी कमी सामने आई. राज्य के 249 तालुकों में सिर्फ 46 में तालुका-स्तरीय प्रयोगशाला थी. 2019 से 2024 के बीच मानसून से पहले लिए गए 26 प्रतिशत और मानसून के बाद लिए गए 24 प्रतिशत नमूने अनुपयुक्त पाए गए.

रिपोर्ट के अनुसार, 2019-24 के दौरान उपलब्ध ₹19,471.61 करोड़ में से राज्य ने ₹19,128.18 करोड़, यानी 98.23 प्रतिशत, खर्च किए.