CAPF (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) एक्ट 2026 आठ अक्टूबर से लागू हो गया है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, यह कानून केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करेगा. यह कानून ऐसे समय प्रभावी हुआ है, जब इसके प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
संसद ने इस कानून को अप्रैल में पारित किया था. इसके दायरे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं. कानून इन पांचों बलों में ग्रुप-A जनरल ड्यूटी और अन्य अधिकारियों के लिए अलग-अलग सेवा नियमों की जगह साझा कानूनी ढांचा लागू करता है.
IPS प्रतिनियुक्ति के लिए पदों का प्रावधान
कानून के तहत इंस्पेक्टर जनरल (IG) स्तर के 50% पद IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे. एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) स्तर पर कम से कम 67% पद प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं. स्पेशल डायरेक्टर जनरल (SDG) और डायरेक्टर जनरल (DG) स्तर के पद केवल प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि CAPF में ग्रुप-A जनरल ड्यूटी अधिकारियों की नियुक्ति अब इसी कानून के तहत नियंत्रित होगी. हलफनामे के अनुसार, कानून सरकार को भर्ती की प्रक्रिया तय करने और प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्ति सहित सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है.
कैडर अधिकारियों की आपत्ति
CAPF के कैडर अधिकारियों ने कानून की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं. उन्होंने अवमानना याचिका के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट से मई 2025 के फैसले को लागू कराने का अनुरोध किया है. अधिकारियों का दावा है कि IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से उनके पदोन्नति और नेतृत्व के अवसर सीमित हो सकते हैं.
मई 2025 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने CAPF में IG तक के पदों पर IPS प्रतिनियुक्ति को अधिकतम दो वर्षों में धीरे-धीरे कम करने की बात कही थी. अदालत ने कहा था कि इससे कैडर अधिकारियों को अधिक अवसर मिलेंगे और पदोन्नति में देरी से बलों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. बाद में केंद्र की समीक्षा याचिका खारिज किए जाने की भी जानकारी सामने आई थी.
कानून लाने का सरकार का तर्क
कानून के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि CAPF की परिचालन जरूरतें बढ़ी हैं और पांचों बलों के ढांचे अलग-अलग तरीके से विकसित हुए हैं. साझा या अम्ब्रेला कानून के अभाव में सेवा नियम अलग-अलग बने, जिससे सेवा संबंधी मुकदमे बढ़े और प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा हुईं.
रिटायर्ड CAPF अधिकारियों के एक समूह ने भी तत्कालीन गृह सचिव गोविंद मोहन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. समूह ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट आदेश को लागू नहीं किया गया. उसने चेतावनी दी थी कि कमान व्यवस्था और नेतृत्व के अवसरों में बदलाव से बलों का मनोबल तथा आंतरिक और सीमा सुरक्षा की संचालन क्षमता प्रभावित हो सकती है.
