केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ ठगी के तीन बड़े मामलों की जांच के तहत 20 राज्यों में 89 स्थानों पर तलाशी ली है. एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्र-VI के तहत 4 सितंबर 2026 को की गई और अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
CBI ने कहा कि तलाशी का उद्देश्य ठगी से हासिल रकम का पता लगाना और इन कथित सिंडिकेट के लाभार्थियों तथा संचालकों की पहचान करना था. एजेंसी के मुताबिक, कार्रवाई बैंक खातों और ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस से जुड़े डेटा के विस्तृत वित्तीय और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर की गई.
तीन मामलों में करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप
पहला मामला BITS Pilani से जुड़ा है. CBI के अनुसार, इस मामले में पीड़ित को पुलिस अधिकारी बनकर फोन करने वाले आरोपियों ने करीब तीन महीने तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखने का दावा किया और उससे 7.67 करोड़ रुपये ऐंठे.
दूसरे मामले में गुजरात के एक निवासी को इसी तरह की कार्यप्रणाली से कथित तौर पर फंसाया गया. एजेंसी का कहना है कि पीड़ित को तीन महीने तक डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 19.24 करोड़ रुपये वसूले गए.
तीसरे मामले में कर्नाटक के एक पीड़ित से करीब एक महीने के दौरान 15.45 करोड़ रुपये लिए जाने का आरोप है. तीनों मामलों में ठगी की कथित रकम जोड़ने पर यह राशि 42.36 करोड़ रुपये बैठती है.
बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों की जांच
CBI ने बताया कि तलाशी के दौरान बैंकिंग दस्तावेज, खातों से जुड़े रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए गए हैं. इनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है, ताकि राज्यों की सीमाओं के पार काम कर रहे कथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ नेटवर्क की वित्तीय और तकनीकी संरचना का पता लगाया जा सके.
एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तीन लोगों की पूछताछ से ठगी की रकम हासिल करने, उसे अलग-अलग खातों में भेजने और आगे वितरित करने में उनकी कथित भूमिकाओं के बारे में जानकारी मिली है.
CBI ने कहा कि हरियाणा निवासी आकाश के खाते में ठगी की रकम में से 1.95 करोड़ रुपये आए थे. एजेंसी का आरोप है कि उसने खुद खाता खोला और उसी दिन रकम को दूसरे खातों में स्थानांतरित कर दिया.
कोलकाता के राजा करमाकर पर आरोप है कि उसके फर्म के खाते में ठगी की रकम में से 1.5 करोड़ रुपये जमा हुए. एजेंसी ने यह भी कहा कि ज्योति रानी के खाते में रकम का एक हिस्सा जमा हुआ, जिसमें से कुछ राशि नकद निकाली गई और बाकी रकम दूसरे खातों में भेजी गई. जांच एजेंसी के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य रकम के स्रोत को छिपाना था. इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होगी.
बाकी आरोपियों की तलाश जारी
CBI ने कहा कि व्यापक नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. एजेंसी के अनुसार, तलाशी से मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण आगे की जांच में अहम भूमिका निभा सकता है.
स्रोत सामग्री के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अपराधों और इन्हें मदद देने वाले व्यापक नेटवर्क के खिलाफ CBI को समन्वित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. ‘डिजिटल अरेस्ट’ ठगी में जालसाज आम तौर पर खुद को पुलिस, जांच एजेंसी या अन्य सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर पीड़ित को गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और वीडियो कॉल या बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसे मांगते हैं.
