केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्र के खिलाफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से लिए गए दो ऋणों के मामले में FIR दर्ज की है. LICHFL की शिकायत के अनुसार, ऋण हासिल करने के लिए चंद्र की नेटवर्थ को बढ़ाकर दिखाने वाले प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों ऋण खातों के डिफॉल्ट होने से सार्वजनिक क्षेत्र की ऋणदाता कंपनी को ₹1,322 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ.

FIR में शामिल शिकायत के अनुसार, LICHFL ने कुल ₹980 करोड़ के दो ऋण स्वीकृत और वितरित किए थे. इनमें ₹500 करोड़ की सुविधा वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी, जिसमें पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सह-उधारकर्ता थी. दूसरी ₹480 करोड़ की सुविधा डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई, जिसमें स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सह-उधारकर्ता थी.

नेटवर्थ प्रमाणपत्रों पर जांच का केंद्र

शिकायत के मुताबिक, ₹500 करोड़ की सुविधा घर से जुड़े ऋण खाते के टेकओवर, टॉप-अप और कारोबार के विस्तार के लिए स्वीकृत की गई थी. इसके लिए 28 मार्च 2018 को चंद्र की ओर से कथित तौर पर एक निरंतर गारंटी दी गई थी.

₹480 करोड़ की दूसरी सुविधा किराया-आधारित प्रतिभूतिकरण योजना के तहत रेंटल डिस्काउंटिंग सुविधा के रूप में मंजूर की गई थी. शिकायत में कहा गया है कि इस ऋण के लिए भी चंद्र की ओर से निरंतर गारंटी दी गई थी.

LICHFL का आरोप है कि 28 मार्च 2018 को DIM एंड कंपनी द्वारा जारी एक नेटवर्थ प्रमाणपत्र में चंद्र की संपत्ति करीब ₹59,000 करोड़ बताई गई थी. वहीं, दूसरी ऋण सुविधा की मंजूरी में इस्तेमाल प्रमाणपत्र MPJ एंड कंपनी ने 6 जुलाई 2018 को जारी किया था, जिसमें उनकी नेटवर्थ ₹40,562 करोड़ बताई गई.

FIR में मिलीभगत और दस्तावेजों में हेरफेर का आरोप

शिकायत के अनुसार, दोनों ऋण बाद में डिफॉल्ट हो गए. FIR में आरोप लगाया गया है कि चंद्र ने उधार लेने वाली कंपनियों और उनके अधिकारियों व निदेशकों के साथ मिलकर LICHFL से ऋण मंजूर कराया तथा धन का कथित तौर पर दुरुपयोग किया.

CBI के FIR विवरण के मुताबिक, चंद्र ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत चली कार्यवाही के दौरान उन प्रमाणपत्रों में बताई गई नेटवर्थ से इनकार किया. FIR में कहा गया है कि उन्होंने 2024 में अपनी नेटवर्थ ₹31.79 करोड़ और 2017-18 में अधिकतम ₹40,000 करोड़ बताई थी.

जांच एजेंसी ने शिकायत के आधार पर आरोप लगाया है कि LICHFL को ऋण देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से झूठे और बढ़े हुए नेटवर्थ दस्तावेज तैयार किए गए. FIR में इसे धोखाधड़ी, भरोसे के कथित उल्लंघन और ऋण राशि के दुरुपयोग से जोड़ा गया है.

FIR में नामजद लोगों की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी. FIR में लगाए गए आरोपों की जांच अभी जारी है और आरोप साबित होना बाकी है.