कक्षा 9 के छात्रों के लिए CBSE की तीन-भाषा नीति लागू करने के तौर-तरीकों पर केंद्र सरकार अभी अपने सुझाव तैयार कर रही है. केंद्र ने गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इस नीति से जुड़े विभिन्न तौर-तरीकों पर काम कर रहा है. पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे.
कक्षा 9 में तीन भाषाएं अनिवार्य
CBSE के 15 मई के परिपत्र के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है. इनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए. किसी विदेशी भाषा का चयन केवल तीसरी भाषा के तौर पर, दो भारतीय भाषाओं के अध्ययन के बाद, या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में किया जा सकेगा.
यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 के अनुरूप CBSE की अध्ययन योजना में किए जा रहे बदलावों का हिस्सा है. बोर्ड ने कहा है कि जब तक R3 के लिए अलग पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक छात्र चुनी गई भाषा की कक्षा 6 की R3 पाठ्यपुस्तकों का इस्तेमाल करेंगे.
याचिका पर पहले भी हो चुकी है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को इस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी. अदालत ने केंद्र, CBSE और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे.
20 अगस्त को अदालत ने कहा था कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ना चाहिए. पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि नीति लागू करने में अपने आप में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसे किस तरीके से लागू किया जा रहा है, इस पर उठाई गई चिंताओं का समाधान जरूरी है.
अदालत ने नीति के कार्यान्वयन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध भाषा विकल्पों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया था.
R3 के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी
CBSE के अनुसार, छात्रों पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ कम रखने के लिए कक्षा 10 के स्तर पर R3 भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. बोर्ड ने स्कूलों से कक्षा 6 से 9 तक उपलब्ध R3 भाषाओं की जानकारी OASIS पोर्टल पर अपडेट करने को भी कहा था.
अब केंद्र द्वारा तैयार किए जा रहे सुझावों में नीति लागू करने की व्यावहारिक व्यवस्था और उससे जुड़ी दिक्कतों पर अपना पक्ष रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगा.
