सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की शक्तियों के कथित इस्तेमाल से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि कुछ फैसले और आदेश निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी या सहमति के बिना जारी किए गए.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं. याचिकाएं पटना निवासी राकेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की हैं.
राकेश कुमार सिंह ने ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग की है, ताकि निर्वाचन आयोग का बहुसदस्यीय स्वरूप सुरक्षित रहे. याचिका में कहा गया है कि तब तक संधू और जोशी मिलकर आयोग का कामकाज संभालें और निर्णय दोनों की सहमति से लिए जाएं. इसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली समिति की सिफारिश पर रिक्ति भरने का अनुरोध भी किया गया है.
शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में CEC और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित आधिकारिक चूक को लेकर आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में उन फैसलों, दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक और शुरू से अमान्य घोषित करने का आग्रह है, जिन्हें पूर्ण आयोग की सहमति के बिना किए जाने का आरोप है.
याचिका में निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत के निर्णय से संबंधित 2023 के कानून की धारा 18 का हवाला दिया गया है. इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), Form 6 में अतिरिक्त जानकारी और कुछ राज्यों में मतदाता अपीलों से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं.
निर्वाचन आयोग का कहना है कि किसी संस्था में अलग-अलग मत होना सामान्य है और उसके सभी आदेश कानूनी रूप से वैध तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हैं. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इन आरोपों और मांगी गई राहतों पर विचार होना है.
