लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्ष यदि नया प्रस्ताव लाता है, तो उस पर नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद उसकी जांच की जाएगी.
स्रोत सामग्री के अनुसार, विपक्ष अब तक ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दो बार नोटिस दे चुका है. पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में दी गई नोटिस खारिज कर दी गई थी. दूसरी बार राज्यसभा में दी गई नोटिस पर अभी निर्णय लंबित बताया गया है.
सरकार द्वारा इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना के बीच विपक्ष तीसरी बार CEC को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है. विपक्ष और कुछ संगठनों ने SIR में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए अलग-अलग हिस्सों में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं. इन आरोपों पर इस स्रोत में कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिया गया है.
CEC को हटाने के लिए विशेष संवैधानिक प्रक्रिया
CEC को सामान्य सरकारी अधिकारी की तरह हटाया नहीं जा सकता. स्रोत के अनुसार, उनकी पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी विशेष संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है. प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है. इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन आवश्यक बताया गया है.
हटाने का आधार साबित हुआ कदाचार या काम करने में असमर्थता होना चाहिए. केवल विरोध प्रदर्शन या इस्तीफे की मांग CEC को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती.
जांच समिति की भूमिका
जजों को हटाने से संबंधित 1968 के कानून के तहत प्रस्ताव स्वीकार होने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति तीन सदस्यीय जांच समिति बना सकते हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कानून के क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ को शामिल किया जाता है.
समिति की रिपोर्ट में आरोप साबित होने के बाद भी दोनों सदनों में निर्धारित बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा. इसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाने की औपचारिक कार्रवाई करेंगे.
