भारत की 2027 की जनगणना में पहली बार ऐसे कई सवाल शामिल किए गए हैं, जो पारंपरिक जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी से आगे जाते हैं. गृह मंत्रालय की अधिसूचित 40-सवालों वाली सूची में जाति, शिक्षा, रोजगार, प्रवासन और परिवार से जुड़े विवरणों के साथ पहचान-संबंधी जानकारी भी मांगी गई है.

सूची में व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान-पत्र नंबर और भारतीय पासपोर्ट नंबर उपलब्ध होने पर दर्ज करने का प्रावधान है. इसके अलावा कुल बैंक खातों की संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता के बारे में भी सवाल शामिल हैं.

कौन-कौन से नए सवाल हैं

जनगणना फॉर्म में माता-पिता का विवरण, घोषित राष्ट्रीयता, जाति, डिजिटल साक्षरता, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और कोविड-19 टीकाकरण की जगह जैसे सवाल भी शामिल हैं. इनमें से कुछ सवाल 2020 में प्रस्तावित National Population Register यानी NPR के शेड्यूल में भी मौजूद थे.

पिछली जनगणनाओं में मुख्य जोर आबादी, परिवार, भाषा, धर्म, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी सामूहिक नीतियों के लिए उपयोगी जानकारी जुटाने पर रहा है. 2027 की सूची में पहचान-पत्रों और बैंक खातों से जुड़े सवालों को शामिल किए जाने से डेटा का दायरा पहले के मुकाबले व्यापक दिखता है.

निजता को लेकर चिंता क्यों

निजता से जुड़ी बहस का मुख्य कारण यह है कि आधार, मोबाइल नंबर, मतदाता पहचान-पत्र और पासपोर्ट जैसी जानकारियां किसी व्यक्ति की पहचान से सीधे जुड़ी होती हैं. आलोचकों का सवाल है कि अगर ऐसी सूचनाओं को अन्य सरकारी डेटाबेस से जोड़ा गया, तो व्यक्ति की अलग-अलग गतिविधियों को एक साथ पहचानने की क्षमता बढ़ सकती है.

हालांकि, केवल फॉर्म में किसी पहचान-संबंधी जानकारी का पूछा जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसे आधार, मतदाता सूची या किसी अन्य डेटाबेस से जोड़ा जाएगा. ऐसा उपयोग होगा या नहीं, इस पर स्पष्ट कानूनी आधार, उद्देश्य-सीमा और सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण होंगे.

सरकार की ओर से क्या सुरक्षा प्रावधान हैं

जनगणना कानून के तहत जुटाई गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान है और सार्वजनिक रूप से जारी आंकड़े सामान्यतः समेकित रूप में प्रकाशित किए जाते हैं. लेकिन नए सवालों के संदर्भ में विशेषज्ञों और नागरिक अधिकार समूहों ने यह स्पष्ट करने की मांग की है कि डेटा कौन देख सकेगा, कितने समय तक रखा जाएगा और क्या इसे अन्य प्रशासनिक डेटाबेस से जोड़ा जा सकता है.

इसलिए विवाद का केंद्र सिर्फ यह नहीं है कि जनगणना में कौन-कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं. बड़ा सवाल यह है कि इतने विस्तृत व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल की सीमा क्या होगी और लोगों को उसके दुरुपयोग या अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए कौन-सी तकनीकी और कानूनी गारंटी दी जाएगी.