भारत में जनगणना-2027 का दूसरा चरण 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा. इस चरण में लोगों से 40 सवाल पूछे जाएंगे और 1931 के बाद पहली बार जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी. घरों की गिनती का पहला चरण जून 2026 में पूरा हो चुका है.

जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है. अधिसूचना के मुताबिक, लोग 10 से 24 जनवरी 2027 के बीच पोर्टल पर अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर विवरण की पुष्टि करेंगे. अंत में पांच दिन का रिवीजन राउंड होगा, ताकि किसी व्यक्ति या परिवार की जानकारी छूट न जाए.

कुछ राज्यों और इलाकों में अलग समय

मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में जनवरी-फरवरी के दौरान जनगणना नहीं होगी. इन राज्यों में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव संभावित बताए गए हैं. मणिपुर के लिए जातीय हिंसा के कारण स्थिति सामान्य नहीं होने का उल्लेख किया गया है.

लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में भी इस अवधि में गणना नहीं होगी. लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में इसे सितंबर-अक्टूबर में कराने की संभावना बताई गई है.

टैबलेट और मोबाइल ऐप से होगा डेटा संग्रह

गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की देखरेख में यह प्रक्रिया होगी. करीब 30 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक टैबलेट या मोबाइल ऐप के जरिए डेटा दर्ज करेंगे. सरकार ने इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है.

यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी. जनगणना-2027 की प्रक्रिया Census Act, 1948 और Census Rules, 1990 के तहत होगी. सरकार के अनुसार, नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी. कानून की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक या RTI के जरिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा और अदालत में साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. जनगणना पहले 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था.