भारत में 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारियों के तहत करीब 24.25 लाख हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) का डिजिटल मैपिंग पूरा किया गया है. इन ब्लॉक्स में आम तौर पर 150 से 200 घर होंगे और एक गणनाकर्मी को अधिकतम करीब 800 लोगों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

यह जानकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में दी गई है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन पूरा हो चुका है.

डिजिटल मैपिंग से बनेगा भौगोलिक ढांचा

मैपिंग के लिए Census Management and Monitoring System (CMMS) की सहायक प्रणाली और House-Listing Block Creator (HLBC) वेब मैपिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया. इसके जरिए करीब 24.25 लाख हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक्स की डिजिटल सीमाएं तय की गई हैं. इससे जनगणना 2027 के लिए देशभर का जियोस्पेशियल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है.

जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग Census किया जाएगा. दूसरे चरण में Population Enumeration यानी लोगों की वास्तविक गणना होगी. सामान्य तौर पर पहले चरण का हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक ही दूसरे चरण के लिए Enumeration Block बनाया जाएगा.

दूसरे चरण से पहले प्रशासनिक सीमाओं में जरूरी सुधार, गलत मैपिंग का संशोधन, आपस में ओवरलैप कर रहे ब्लॉक्स का समाधान और छूटे हुए आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा. अधिक काम वाले ब्लॉक्स को छोटे Sub-Enumeration Blocks में बांटा जा सकता है. Supervisory Circles के नक्शे भी तैयार किए जाएंगे, ताकि कोई क्षेत्र छूटे नहीं और दो बार शामिल न हो.

अलग-अलग क्षेत्रों में अलग समय-सारिणी

गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में हाउस-लिस्टिंग की अवधि 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक बताई गई है. लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले गैर-समकालिक इलाकों में यह प्रक्रिया 1 से 30 सितंबर तक पूरी की जा चुकी है.

देश के बाकी हिस्सों में Population Enumeration 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है. मणिपुर में हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन स्थगित किया गया है. 2021 की जनगणना कोरोना महामारी के कारण टल गई थी. केंद्र सरकार ने नई जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.