जनगणना 2027 के लिए देशभर के 24.25 लाख हाउसलिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) की डिजिटल मैपिंग पूरी कर ली गई है. इन ब्लॉक्स में आम तौर पर 150 से 200 घर और करीब 800 लोग होंगे. आगे इन्हीं इकाइयों के आधार पर आबादी की वास्तविक गिनती की जाएगी.
यह जानकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से राज्यों को भेजे गए पत्र में दी गई है. मैपिंग के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया. इसके जरिए जनगणना की प्रगति की लगभग रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी और देशभर का जियोस्पेशल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है.
दो चरणों में होगी जनगणना
जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहला चरण हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का है, जो मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा होने की जानकारी दी गई है. दूसरा चरण पॉपुलेशन एन्क्यूमरेशन यानी आबादी की गिनती का होगा.
मैपिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आबादी वाले सभी इलाकों को गिनती के दायरे में शामिल किया जाए और कोई क्षेत्र छूटे या दो बार दर्ज न हो. देश के अधिकांश हिस्सों में आबादी की गिनती 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक होगी.
गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों को छोड़कर बाकी संबंधित क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है. लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले गैर-समकालिक इलाकों में गिनती 1 से 30 सितंबर तक पूरी होने की जानकारी दी गई है.
ऑनलाइन जानकारी देने का विकल्प
यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी. करीब 30 लाख गणनाकर्मी और सुपरवाइजर टैबलेट या मोबाइल ऐप के जरिए डेटा दर्ज करेंगे. लोगों को सेल्फ-एन्यूमरेशन के तहत अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का विकल्प भी मिलेगा. इसके बाद गणनाकर्मी घर जाकर विवरण दर्ज करेंगे और पांच दिन का रिवीजन राउंड होगा, ताकि कोई व्यक्ति छूट न जाए.
जनगणना की प्रक्रिया Census Act, 1948 और Census Rules, 1990 के तहत होगी. केंद्र के अनुसार, व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी. कानून की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, RTI के तहत नहीं दिया जा सकता और अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
जनगणना 2021 में कोरोना महामारी के कारण टल गई थी. केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है.
