केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले इलाकों में Census 2027 की आबादी गणना तय समय से पहले कराने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इन क्षेत्रों में गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी. इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन चरण चलेगा.

इन राज्यों में लोगों के लिए स्व-गणना की सुविधा 16 से 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. आबादी गणना के लिए 5 जनवरी 2027 को संदर्भ तिथि रखा गया है.

विधानसभा चुनावों से टकराव टालने की कोशिश

समय-सारिणी में बदलाव का मुख्य कारण इन राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के साथ मणिपुर में भी फरवरी-मार्च 2027 के दौरान चुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे में जनगणना और चुनावों के कार्यक्रम के बीच संभावित प्रशासनिक टकराव से बचने के लिए चार राज्यों में आबादी गणना पहले कराई जाएगी.

जनगणना और चुनाव, दोनों प्रक्रियाओं में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या लगती है. इनमें शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. इसलिए दोनों अभियानों के एक ही अवधि में पड़ने पर कर्मचारियों और प्रशासनिक संसाधनों की तैनाती को लेकर चुनौती पैदा हो सकती थी.

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फ से मुक्त क्षेत्रों में आबादी गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक कराई जाएगी. इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण चरण होगा.

बर्फीले क्षेत्रों में प्रक्रिया पहले से जारी

जनगणना का आबादी गणना चरण आम तौर पर देशभर में फरवरी के दौरान होता है और इसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च रखी जाती है. हालांकि, बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में मौसम की वजह से अलग समय-सारिणी अपनाई जाती है.

उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूरे लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों में आबादी गणना चरण फिलहाल जारी है. स्रोत के अनुसार, इन क्षेत्रों में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है.

मणिपुर में Census 2027 का पहला चरण हाल में टाल दिया गया है. राज्य में कुछ पक्षों की ओर से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC की प्रक्रिया कराने की मांग उठाई गई थी. इसी पृष्ठभूमि में वहां की प्रक्रिया स्थगित किए जाने की जानकारी दी गई है.

पहली डिजिटल जनगणना में जाति का आंकड़ा भी

Census 2027 को देश की पहली डिजिटल जनगणना के तौर पर बताया गया है. इसमें जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी. स्रोत के अनुसार, 1931 के बाद पहली बार जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े जुटाए जाएंगे.

विधानसभा चुनावों की दृष्टि से पांच राज्यों का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है. मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च 2027, गोवा का 14 मार्च, पंजाब का 16 मार्च और उत्तराखंड का 28 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा.