केंद्र सरकार ने Census 2027 के लिए जनगणना अधिकारियों के तौर पर नियुक्त किए जा सकने वाले कर्मचारियों का दायरा बढ़ा दिया है. शुक्रवार को Census Rules, 1990 में किए गए संशोधन के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सरकारी संस्थानों के अलावा सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों, सोसाइटी और ट्रस्ट से जुड़े शिक्षकों को भी जनगणना ड्यूटी पर लगाने की अनुमति दी गई है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बदलाव पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे जनगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है. उन्होंने इसे राजनीतिक एजेंडे से जोड़ते हुए कहा कि जनगणना 2027 के लिए eligible enumerators की सूची का विस्तार “बहुत कुछ छिपा” होने की आशंका पैदा करता है. हालांकि, ये कांग्रेस के आरोप हैं और सरकार की ओर से इस सामग्री में इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

रमेश ने 10 से 12 जुलाई 2026 के बीच बेलगावी में आयोजित RSS प्रशिक्षण शिविर और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को गठित जनसांख्यिकीय बदलावों संबंधी उच्चस्तरीय समिति का भी उल्लेख किया. उन्होंने समिति के सदस्यों की कथित संबद्धताओं पर सवाल उठाए और जनगणना में हेरफेर की आशंका जताई.

निजी स्कूलों के कर्मचारियों को जनगणना ड्यूटी में लगाने का मुद्दा अदालतों में भी पहुंच चुका है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी संस्थानों के शिक्षकों की सेवाएं लेने से जुड़े मामलों में अंतरिम राहत दी है.

दिव्यांग अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले National Centre for Promotion of Employment for Disabled People ने Census 2027 में समावेशी और सुगम गणना की मांग की है. संगठन ने स्पष्ट जानकारी, सुलभ self-enumeration सुविधाओं और जनगणना अधिकारियों के संवेदनशील प्रशिक्षण की अपील की है.

Census 2027 दो चरणों में होगी—पहले मकान सूचीकरण और आवास गणना, फिर जनसंख्या गणना. कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना स्थगित हुई थी.