भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण में घर-घर जाकर जानकारी जुटा रहे गणनाकर्मियों को गर्मी, खराब मोबाइल कनेक्टिविटी, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और लोगों के सहयोग न करने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. डिजिटल प्रणाली के जरिए वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था होने के बावजूद, कई कर्मचारियों का कहना है कि मैदानी परिस्थितियां और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश डेटा संग्रह को प्रभावित कर रहे हैं.
यह जनगणना करीब 33 लाख सरकारी शिक्षकों और अन्य गणनाकर्मियों की मदद से कराई जा रही है. पूरी प्रक्रिया में लगभग 1.4 अरब लोगों से आवास, सुविधाओं और जनसांख्यिकी से जुड़ी जानकारी जुटाई जानी है. पहले चरण के हाउस-लिस्टिंग एंड हाउसिंग ऑपरेशंस में घर की स्थिति, पानी, स्वच्छता, ऊर्जा, उपभोक्ता वस्तुओं और परिवार के सदस्यों से संबंधित 33 सवाल शामिल हैं.
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में काम करने वाली सरकारी स्कूल शिक्षिका एम. सौमिना ने बताया कि उन्होंने 26 दिनों में 17 अपार्टमेंट ब्लॉकों के 150 फ्लैटों का सर्वेक्षण किया. मई-जून की गर्मी में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के दौरान उन्हें घरों का नक्शांकन और जियो-टैगिंग भी मोबाइल ऐप पर करनी पड़ी. कई महिला गणनाकर्मियों ने सुरक्षा के लिए पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के साथ क्षेत्र में जाने की बात कही.
रायबरेली की शिक्षिका मीनू वर्मा ने बताया कि उन्हें 172 घरों का जिम्मा मिला था. उनके अनुसार, दोपहर में गर्मी के कारण गांव लगभग खाली हो जाता था और कई लोगों को पहले जनगणना का उद्देश्य समझाना पड़ता था. उन्होंने गणनाकर्मियों को जोड़े में तैनात करने या महिला कर्मचारियों के साथ पुरुष सहकर्मी भेजने की मांग की.
दिल्ली और हरियाणा में कुछ ऊंची इमारतों के निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों पर सहयोग न करने के आरोप सामने आए. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आरडब्ल्यूए को पत्र भेजकर जनगणना संबंधी सवालों का जवाब देने की कानूनी बाध्यता की याद दिलाई. मई में दिल्ली में एक महिला गणनाकर्मी से कथित दुर्व्यवहार के मामले में एफआईआर दर्ज हुई और जून में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. बेंगलुरु में भी एक महिला कर्मचारी को अपार्टमेंट में प्रवेश से रोकने और कथित गाली-गलौज का मामला सामने आया.
डिजिटल व्यवस्था के सामने कनेक्टिविटी की चुनौती
गणनाकर्मी अपने मोबाइल फोन पर डेटा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या के कारण कई लोग पहले कागज या नोटबुक पर जानकारी लिखकर बाद में ऐप पर अपलोड कर रहे हैं. कर्मचारियों ने ऐप के बार-बार बंद होने और लॉग-इन के बाद बदलाव करने में कठिनाई की शिकायत की. Census 2027 Houselist App को अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है और Google Play Store पर इसकी रेटिंग 2.9 बताई गई है.
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 2025 के दूरसंचार सर्वेक्षण के अनुसार, 83.3% ग्रामीण और 91.6% शहरी परिवारों को इंटरनेट तक पहुंच थी. हालांकि, गणनाकर्मियों के अनुभव बताते हैं कि इंटरनेट उपलब्धता और मौके पर स्थिर कनेक्टिविटी में अंतर काम को प्रभावित कर रहा है.
कुछ कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि स्वच्छता, पेयजल, रसोई और ईंधन से जुड़े जवाबों में बदलाव करने के लिए उन पर दबाव डाला गया. राजस्थान के एक गणनाकर्मी ने दावा किया कि खुले में शौच करने वाले परिवारों के जवाब बदलने को कहा गया. उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अन्य कर्मचारियों ने पानी के स्रोत और एलपीजी के इस्तेमाल से जुड़े आंकड़ों में संशोधन के निर्देश मिलने की बात कही. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है.
दूसरे चरण में जुटेगी व्यक्तिगत जानकारी
हाउस-लिस्टिंग चरण के बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना का दूसरा चरण प्रस्तावित है. इसमें जाति, धर्म और अन्य व्यक्तिगत स्तर की जानकारी जुटाई जाएगी. लद्दाख तथा उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में मौसम को देखते हुए दोनों चरणों के लिए 30 सितंबर 2026 की समयसीमा तय की गई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 23 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पहला चरण पूरा कर चुके थे.
यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी और इसमें पहली बार जाति संबंधी आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे. नागरिकों को स्वयं गणना कराने का विकल्प भी दिया गया है. 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण टल गई थी, जिसके चलते नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अब भी 2011 के आंकड़ों पर निर्भरता बनी हुई है.
