केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना का कार्यक्रम आगे कर दिया है. इन चार राज्यों में यह चरण 16 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में प्रस्तावित है. दूसरी ओर, मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया को अगली घोषणा तक टाल दिया गया है.
यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब इन चार राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, इन राज्यों में गणना के बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन दौर चलेगा. इन राज्यों के लोगों के लिए 16 से 30 नवंबर 2026 के बीच self-enumeration की सुविधा भी उपलब्ध होगी. घर-घर जाकर गणना 1 दिसंबर से शुरू होगी.
जनगणना में जाति की जानकारी के लिए खुला कॉलम
जनगणना 2027 के दूसरे चरण में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे. इनमें जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए open-ended field शामिल होगा. उत्तरदाताओं को जाति नहीं बताने या यह कहने का विकल्प भी दिया जाएगा कि वे किसी जाति से संबंधित नहीं हैं.
स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की गणना पहली बार की जाएगी. हालांकि, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जाति संबंधी सवाल के प्रारूप पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे खराब योजना का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था जाति गणना के उद्देश्य को कमजोर कर सकती है. ये उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया है, जिसे सरकार के आधिकारिक रुख के रूप में नहीं देखा जा सकता.
2011 के मुकाबले 13 नए सवाल
स्रोत के अनुसार, 2011 की जनगणना की तुलना में इस बार कम से कम 13 नए सवाल जोड़े गए हैं. इनमें पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, पिता और माता से संबंधित विवरण, डिजिटल साक्षरता, स्थायी निवास का पता और कोविड-19 टीकाकरण की जगह से जुड़े सवाल शामिल हैं.
इसके अलावा बैंक खातों की संख्या, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता तथा मोबाइल, आधार और मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी भी मांगी जाएगी, यदि ये दस्तावेज उपलब्ध हों. गणना का काम करने वाले अधिकांश enumerators सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं. इन्हीं कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी भी लगाई जाती है.
चार राज्यों के लिए 5 जनवरी 2027 की रात 12 बजे को reference date तय की गई है. देश के बाकी हिस्सों के लिए यह तारीख 1 मार्च 2027 होगी. लद्दाख और उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बर्फीले इलाकों में जनसंख्या गणना के लिए reference date 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है.
मणिपुर में विरोध के बीच प्रक्रिया स्थगित
मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है. राज्य में House Listing and Housing Census का पहला चरण 1 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन civil society groups के विरोध के बीच enumerators, जिनमें अधिकतर सरकारी स्कूल शिक्षक हैं, का प्रशिक्षण रोक दिया गया.
मेइती और नगा समुदायों से जुड़े कई नागरिक संगठनों ने जनगणना से पहले National Register of Citizens यानी NRC तैयार करने की मांग की है. मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों और भविष्य की परिसीमन प्रक्रिया को लेकर कई समूहों में चिंता बनी हुई है.
जनगणना नागरिकता तय करने की प्रक्रिया नहीं है और इसमें राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों की गणना की जाती है. फिर भी, राज्य में कुछ समूहों को आशंका है कि आगामी परिसीमन में नए जनगणना आंकड़ों का इस्तेमाल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए इस तरह हो सकता है, जिससे मेइती और छोटे आदिवासी समुदायों को नुकसान पहुंचे.
मणिपुर में पहला चरण टालने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह के बीच 30 अगस्त को दिल्ली में हुई बैठक के बाद लिया गया था. सरकार की ताजा अधिसूचना ने इस स्थगन को औपचारिक रूप दे दिया है.
