Census 2027 के तहत आबादी की गिनती का दूसरा चरण लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी वाले गैर-समकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बर्फबारी प्रभावित इलाकों में सितंबर 2026 से शुरू किया गया है. देश के बाकी हिस्सों में Population Enumeration फरवरी 2027 में प्रस्तावित है.
केंद्र सरकार के अनुसार, इन क्षेत्रों में जनगणना का काम 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा. इसके बाद 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक revisional round रखा गया है. इन इलाकों के लिए जनगणना की reference date 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि तय की गई है, जबकि देश के अन्य हिस्सों के लिए यह 1 मार्च 2027 होगी.
क्यों पहले हो रही है आबादी की गिनती
लद्दाख और हिमालयी राज्यों के कई हिस्से सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण लंबे समय तक देश के दूसरे इलाकों से कट जाते हैं. इसी वजह से इन क्षेत्रों के लिए Census 2027 का दूसरा चरण अलग समय-सारिणी के तहत रखा गया है. उपलब्ध सरकारी अधिसूचनाओं में इसे चुनावी राज्यों से जुड़ा निर्णय नहीं, बल्कि बर्फबारी और प्रशासनिक परिस्थितियों के आधार पर तय किया गया कार्यक्रम बताया गया है.
Census 2027 दो चरणों में हो रही है. पहले चरण में House Listing and Housing Census के तहत मकानों, आवासीय सुविधाओं और घरों में उपलब्ध बुनियादी संसाधनों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. सरकार के मुताबिक, यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जा रहा है.
डिजिटल तरीके से होगी जनगणना
सरकार ने Census 2027 को भारत की पहली डिजिटल जनगणना के रूप में आयोजित करने की तैयारी की है. डेटा संग्रह के लिए मोबाइल आधारित applications और अन्य डिजिटल platforms का इस्तेमाल किया जा रहा है. पहली बार नागरिकों को self-enumeration की सुविधा भी दी गई है, जिसके बाद घर-घर जाकर होने वाली प्रक्रिया में संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है.
दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, प्रवासन और प्रजनन से जुड़ी जानकारी जुटाई जानी है. केंद्र सरकार ने इस चरण में जाति-आधारित गणना को शामिल करने का भी निर्णय बताया है.
बाकी देश में फरवरी 2027 में Population Enumeration
सरकारी कार्यक्रम के अनुसार, लद्दाख और बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में Population Enumeration फरवरी 2027 में होगी. Census 2027 को 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कराया जाना है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस पूरी कवायद में करीब 6.39 लाख गांवों, 5,128 statutory towns और 4,580 census towns को शामिल किया जाएगा.
जनगणना से जुटाए गए आंकड़े देश की आबादी, सामाजिक संरचना, आवास, शिक्षा, रोजगार, प्रवासन और अन्य विकास संकेतकों से जुड़ी नीतियों के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं. हालांकि, अंतिम आंकड़े पूरी प्रक्रिया और सत्यापन पूरा होने के बाद ही जारी किए जाएंगे.
