जनगणना 2027 की प्रक्रिया लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों से शुरू हो गई है. छह साल की देरी के बाद शुरू हुई इस कवायद के साथ ही इसके सवालों और उद्देश्य को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.
14 अगस्त को केंद्र ने जनसंख्या गणना के लिए सवालों की सूची अधिसूचित की थी. 2011 की जनगणना की तुलना में इस बार कई नए या संशोधित सवाल शामिल किए गए हैं. इनमें पति या पत्नी का नाम, घोषित राष्ट्रीयता, माता-पिता का विवरण, अनुसूचित जाति/जनजाति और जाति, साक्षरता व डिजिटल साक्षरता, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और विषय, कोविड-19 टीकाकरण की जगह, बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी, भारतीय पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सवाल शामिल हैं.
विपक्ष ने NPR और NRC से जोड़ा मुद्दा
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवालों की पद्धति पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि जनगणना 2027 का कोई गहरा उद्देश्य हो सकता है. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे NPR के जरिए जनगणना कराने की कोशिश बताया और बैंक खाते, मोबाइल नंबर तथा आधार जैसी जानकारी लिए जाने पर सवाल उठाया.
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी माता-पिता की जन्मस्थली और धर्म से जुड़े सवालों को लेकर चिंता जताई. विपक्ष का आरोप है कि जनगणना को National Population Register यानी NPR और आगे चलकर National Register of Citizens यानी NRC से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. हालांकि, ये राजनीतिक आरोप हैं और उपलब्ध सामग्री में सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया शामिल नहीं है.
विवाद इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जनगणना के सवालों में शामिल माता-पिता के विवरण और जन्मस्थल से जुड़े कुछ बिंदु 2020 में अधिसूचित NPR कार्यक्रम की सूची से मिलते-जुलते हैं. इस साल के केंद्रीय बजट में NPR और जनगणना 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था. स्रोत सामग्री के अनुसार, NPR के लिए अब तक कोई नया कार्यक्रम अधिसूचित नहीं किया गया है.
जनगणना और NPR में क्या अंतर है
जनगणना का उद्देश्य आबादी, साक्षरता, रोजगार, प्रवास, आवास और संसाधनों से जुड़ा सांख्यिकीय डेटा तैयार करना है. 2027 की जनगणना में जाति से जुड़े आंकड़े भी शामिल किए जाने हैं. इस जानकारी का इस्तेमाल नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और परिसीमन जैसे कामों में किया जाता है.
NPR दूसरी तरह का रजिस्टर है. यह Citizenship Act, 1955 के तहत किसी इलाके में आम तौर पर रहने वाले लोगों का लगातार अपडेट किया जाने वाला रिकॉर्ड है. इसमें नागरिकता की पुष्टि के बजाय उन लोगों का विवरण दर्ज किया जाता है जो कम से कम छह महीने से किसी जगह रह रहे हों या अगले छह महीने वहां रहने का इरादा रखते हों.
NPR में नाम, माता-पिता का विवरण, जन्मस्थान, घोषित राष्ट्रीयता, पता और पहचान दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है. Citizenship Rules के तहत NPR से स्थानीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने और संदिग्ध नागरिकता वाले मामलों को आगे जांच के लिए चिह्नित करने का प्रावधान बताया गया है. NPR का पहला डेटा 2010 में 2011 की जनगणना के आवास सूचीकरण के साथ जुटाया गया था और 2015 में इसे अपडेट किया गया था.
Census Act में गोपनीयता का प्रावधान
निजी जानकारी के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों के बीच Census Act, 1948 की धारा 15 महत्वपूर्ण है. इसके तहत जनगणना अधिकारी द्वारा तैयार किसी किताब, रजिस्टर या रिकॉर्ड को आम तौर पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता. ऐसे रिकॉर्ड की प्रविष्टियां सामान्य दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर भी स्वीकार्य नहीं हैं, सिवाय जनगणना कानून या उससे जुड़े अपराधों की कार्यवाही के.
कानूनी विशेषज्ञों ने इसी प्रावधान के आधार पर कहा है कि जनगणना में दी गई जानकारी को किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने के लिए सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. हालांकि, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने चेताया है कि जनगणना का डेटा सांख्यिकीय उद्देश्य तक सीमित रहना चाहिए और इसे निगरानी या नागरिकता जांच के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
साइबर और प्राइवेसी कानून विशेषज्ञों के अनुसार, Digital Personal Data Protection Act और Census Act के बीच संबंध भी इस प्रक्रिया में अहम होगा. स्रोत सामग्री में कहा गया है कि डेटा संरक्षण कानून के कुछ प्रावधान 13 नवंबर 2025 के 18 महीने बाद, यानी 13 मई 2027 से लागू होने के लिए निर्धारित हैं. जनगणना की मैदानी प्रक्रिया के दौरान इन कानूनों के तालमेल पर भी नजर रहेगी.
