जनगणना 2027 के तहत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में 1 दिसंबर 2026 से जनगणना का काम शुरू होगा. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार, यह प्रक्रिया 4 जनवरी 2027 तक चलेगी. इन राज्यों के नागरिक 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच अपनी जानकारी खुद दर्ज करा सकेंगे. इस प्रक्रिया को सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा गया है.
जनगणना पूरी होने के बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक दर्ज की गई जानकारी में सुधार का मौका दिया जाएगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं.
बर्फीले क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था
उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है. सरकार के 25 जून के बयान के अनुसार, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के बर्फीले और अलग समय-सारिणी वाले क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है.
गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मई 2027 तक खत्म होना है. स्रोत में मणिपुर का भी उल्लेख विधानसभा कार्यकाल के संदर्भ में किया गया है, हालांकि इस राज्य के लिए ऊपर बताई गई 1 दिसंबर वाली जनगणना समय-सारिणी में शामिल होने की जानकारी नहीं दी गई है.
पहली डिजिटल जनगणना में सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प
जनगणना 2027 को देश की पहली डिजिटल जनगणना बताया गया है. इसमें आंकड़े डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जाएंगे और लोगों को अपनी जानकारी खुद उपलब्ध कराने का विकल्प मिलेगा.
केंद्र के अनुसार, जनगणना के दौरान दी गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी. जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसे सूचना का अधिकार कानून के तहत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और किसी अदालत में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. पूरी प्रक्रिया केंद्र के समन्वय में होगी, जबकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी.
जनगणना पहले 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था.
