जनगणना केवल देश की आबादी गिनने की प्रक्रिया नहीं है. इससे जनसंख्या की संख्या, आयु, लिंग, साक्षरता, रोजगार, आवास, प्रवास और सामाजिक संरचना से जुड़े विस्तृत आंकड़े मिलते हैं. सरकार इन आंकड़ों के आधार पर स्कूल, अस्पताल, सड़क, आवास, रोजगार और अन्य सार्वजनिक सेवाओं की जरूरत का आकलन करती है.

भारत में आखिरी नियमित जनगणना 2011 में हुई थी. 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण टल गई. केंद्र सरकार ने अब जनगणना 2027 कराने का फैसला किया है. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, इसकी प्रक्रिया दो चरणों में होगी—पहले मकान सूचीकरण और आवास गणना, इसके बाद जनसंख्या गणना.

विकास योजनाओं के लिए आधार

जनगणना से स्थानीय स्तर तक यह समझने में मदद मिलती है कि किस क्षेत्र में कितनी आबादी रहती है और वहां किन सुविधाओं की कमी है. सरकारी विभाग इस जानकारी का इस्तेमाल योजनाओं की प्राथमिकता तय करने और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने में करते हैं.

चुनाव और परिसीमन से संबंध

निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करने की प्रक्रिया में जनगणना के आंकड़ों की अहम भूमिका होती है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, संविधान के तहत परिसीमन की प्रक्रिया जनगणना के बाद संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर होती है. वर्तमान लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन मुख्य रूप से 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है.

इसलिए नई जनगणना के आंकड़े भविष्य में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों तथा संसदीय प्रतिनिधित्व से जुड़े फैसलों के लिए महत्वपूर्ण होंगे.