केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था Digital Communications Commission (DCC) को भंग कर दिया है. दूरसंचार विभाग की 19 सितंबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हुआ.
DCC की शुरुआत 11 अप्रैल 1989 को Telecom Commission के रूप में हुई थी. 22 अक्टूबर 2018 को इसका नाम बदलकर Digital Communications Commission किया गया. आयोग का काम दूरसंचार विभाग की नीतियां तैयार करना, विभाग का वार्षिक बजट तैयार कराना और सरकार की दूरसंचार नीति लागू करना था.
उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, आयोग में दूरसंचार सचिव अध्यक्ष के रूप में और वित्त, सेवा तथा प्रौद्योगिकी से जुड़े पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते थे. नीति और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के बीच अब इस व्यवस्था को समाप्त किया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब अलग-अलग वित्तीय सीमाओं वाले प्रस्तावों को संबंधित मंत्रालयों और Expenditure Finance Committee के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा. हालांकि, सरकार ने DCC के स्थान पर लागू होने वाली पूरी नई प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत खाका अधिसूचना में नहीं दिया है.
