भारत की सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी Indian Computer Emergency Response Team यानी Cert-In ने 19 वर्षीय सुरक्षा शोधकर्ता निसर्ग अधिकारी से अनसुलझी डिजिटल कमजोरियों के बारे में सार्वजनिक पोस्ट सीमित रखने को कहा है. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने कहा कि ऐसी जानकारी समय से पहले सार्वजनिक होने पर उसका इस्तेमाल गलत इरादे वाले लोग कर सकते हैं.

अधिकारी ने इस आग्रह पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उनका आरोप है कि फरवरी 2026 से उन्होंने Cert-In को 200 से ज्यादा कमजोरियों की सूचना दी, जिनमें अधिकांश निजी कंपनियों से जुड़ी थीं, लेकिन एक प्रतिशत से भी कम खामियां ठीक हुईं. इन दावों पर Cert-In की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली.

Cert-In के ईमेल में क्या कहा गया

रिपोर्ट के मुताबिक, 28 अगस्त की रात भेजे गए ईमेल में Cert-In ने अधिकारी की सार्वजनिक पोस्ट को “premature” बताया. एजेंसी ने उनसे कहा कि जिन कमजोरियों पर समाधान बाकी है, उनके बारे में सार्वजनिक टिप्पणी कम करें और किसी भी disclosure की समयसीमा पर एजेंसी को साथ रखें.

ईमेल में Cert-In की Responsible Vulnerability Disclosure and Coordination Policy का हवाला दिया गया. इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित संस्था को तकनीकी खामी को ठीक करने के लिए समय देना है, ताकि सार्वजनिक जानकारी के आधार पर हमलावर उसका फायदा न उठा सकें.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार से कहा कि एजेंसी को मिलने वाली कमजोरियों की जानकारी संबंधित एप्लिकेशन या सिस्टम के मालिकों तक पहुंचाई जाती है. उनके अनुसार, खामी को ठीक करने की मूल जिम्मेदारी उसी संस्था की होती है और यदि समाधान पूरा न हो तो मामला फिर उठाया जा सकता है.

शोधकर्ता ने क्या आरोप लगाए

अधिकारी ने कहा कि वे किसी संगठन को सार्वजनिक रूप से मुद्दा उठाने से पहले तीन से चार सप्ताह का समय देते हैं. उनका यह भी कहना है कि वे अपने पोस्ट में proof-of-concept code, खामी दोहराने के चरण, endpoints या credentials जैसी संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करते.

उन्होंने 28 अगस्त को X पर लिखा था कि उनके पास Cert-In को भेजने के लिए 100 से ज्यादा critical security reports तैयार हैं. इससे दो दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि पुलिस और law-enforcement से जुड़े ढांचे में जिन गंभीर खामियों की सूचना उन्होंने करीब एक महीने पहले दी थी, वे अब भी ठीक नहीं हुई हैं. उनके मुताबिक, कुछ मामलों में “patched, please retest” संदेश मिलने के बाद भी परीक्षण में खामी बनी रही.

अधिकारी का कहना है कि उन्होंने गृह मंत्रालय और MeitY को भी लिखा है. उन्होंने Cert-In पर उन्हें हतोत्साहित करने और उनके द्वारा उजागर की गई कमजोरियों का श्रेय लेने की कोशिश का आरोप लगाया है. ये आरोप स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सके हैं.

जिम्मेदार खुलासे पर बहस

यह विवाद जिम्मेदार vulnerability disclosure की उस बहस को सामने लाता है जिसमें शोधकर्ता, प्रभावित संस्थाएं और समन्वय करने वाली एजेंसियां अलग-अलग प्राथमिकताओं के बीच संतुलन तलाशती हैं. एक तरफ सार्वजनिक जानकारी से खतरे के दुरुपयोग की आशंका होती है, दूसरी ओर शोधकर्ताओं का तर्क होता है कि लंबे समय तक समाधान न होने पर सीमित सार्वजनिक खुलासा सुधार की प्रक्रिया को तेज कर सकता है.

नई दिल्ली के स्वतंत्र सुरक्षा शोधकर्ता करण सैनी ने रिपोर्ट में Cert-In की प्रक्रिया को संवेदनशील ढांचे के मामलों में भी धीमा और अपारदर्शी बताया. उन्होंने आधार, दिल्ली पुलिस के ZIPNET, RTI पोर्टल और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से जुड़ी पुरानी कमजोरियों के उदाहरण दिए. सैनी के अनुसार, उनके अनुभव में कुछ मामलों में सीमित विवरण के साथ सार्वजनिक रूप से मुद्दा उठाने के बाद ही सुधार हुआ.

Cert-In और अधिकारी के बीच इस मामले में आगे कोई औपचारिक समाधान निकलता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है. फिलहाल, एजेंसी का संदेश यही है कि सुरक्षा खामी पूरी तरह ठीक होने से पहले उसके सार्वजनिक प्रसार से बचना चाहिए, जबकि अधिकारी इसे रिपोर्ट करने वाले शोधकर्ताओं पर दबाव के रूप में देख रहे हैं.