केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थी कार्ड को आधार से जोड़ने की व्यवस्था फिलहाल स्वैच्छिक है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश कई बार जारी किए गए, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा.

CGHS का लाभ सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार, मौजूदा और पूर्व सांसद, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा दिल्ली में मान्यता प्राप्त पत्रकार लेते हैं. रिपोर्ट में योजना के लाभार्थियों की पात्रता और रिकॉर्ड की नियमित जांच को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

जुलाई 2024 में निर्देश रखा गया था स्थगित

सरकार ने जून 2015 से कई बार CGHS लाभार्थी आईडी को आधार से जोड़ने से संबंधित कार्यालय ज्ञापन जारी किए. हालांकि, विरोध के बाद इन निर्देशों को वापस लेना पड़ा. जुलाई 2024 में सरकार ने CGHS लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी ABHA ID से जोड़ने के निर्देश को “आगे के आदेश तक” स्थगित कर दिया था. ABHA ID बनाने में आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिंकिंग स्वैच्छिक बनी हुई है. दूसरी ओर, रिपोर्ट ने रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी पाने वाले लाभार्थियों के लिए आधार से जुड़ी अनिवार्यताओं के साथ इस व्यवस्था की तुलना की है.

मृत पेंशनभोगियों और अपात्र आश्रितों की जांच पर सवाल

रिपोर्ट के अनुसार, CGHS में मृत पेंशनभोगियों या ऐसे आश्रितों को हटाने के लिए वार्षिक सत्यापन की व्यवस्था नहीं है, जो अब योजना के लिए पात्र नहीं रह गए हों. इससे पुराने या अपात्र कार्डों के सक्रिय बने रहने और संभावित दुरुपयोग का जोखिम बढ़ने की आशंका जताई गई है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2005 में CGHS के कंप्यूटरीकरण के शुरुआती दौर में बनाए गए कुछ पेंशनर कार्ड अब भी सिस्टम में सक्रिय हैं. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में ऐसे कार्डों के दुरुपयोग से जुड़े किसी विशिष्ट मामले का विवरण नहीं दिया गया है.

सरकार के तर्क और कर्मचारियों की आपत्ति

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आधार-आधारित प्रमाणीकरण से लक्षित, पारदर्शी और लीकेज-रहित तरीके से सेवाएं देने में मदद मिलती है तथा डुप्लीकेट और अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सकता है.

वहीं, CGHS को आधार से जोड़ने का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT योजना नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों ने इसी आधार पर आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाने पर आपत्ति जताई है. हालांकि, योजना के कुल खर्च का करीब 90 फीसदी हिस्सा भारत की संचित निधि से आता है, जबकि कर्मचारियों का योगदान वार्षिक खर्च की तुलना में बहुत कम है.

पूर्व सैनिकों के लिए चलने वाली ECHS और रेलवे की स्वास्थ्य योजना में आधार लिंकिंग अनिवार्य किए जाने का उल्लेख भी रिपोर्ट में है. CGHS में पात्रता रिकॉर्ड के नियमित सत्यापन और आधार लिंकिंग पर अंतिम नीति क्या होगी, इस पर उपलब्ध स्रोत सामग्री में सरकार का कोई नया विस्तृत निर्णय नहीं दिया गया है.