चीन तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी की निचली धारा पर प्रस्तावित मेगा जलविद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. यही नदी भारत में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है. हाल में नेपाल-चीन सीमा के पास ग्लेशियर धंसने से आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद परियोजना की सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर नई चिंताएं उठी हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनसे बीजिंग की योजना में बदलाव के संकेत नहीं हैं.

चीन की पंचवर्षीय योजना में परियोजना शामिल

चीन ने 23 जुलाई 2026 को जारी अपनी 15वीं पंचवर्षीय नवीकरणीय ऊर्जा योजना में यारलुंग सांगपो लोअर रीचेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को प्रमुख परियोजनाओं में शामिल किया. जुलाई 2025 में चीन के प्रधानमंत्री ली च्यांग ने तिब्बत के न्यिंगची में एक समारोह में परियोजना के निर्माण की शुरुआत की घोषणा की थी. उन्होंने इसे ‘सदी की परियोजना’ बताया था.

परियोजना के लिए कुल 1.2 ट्रिलियन युआन, यानी करीब 14 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई थी. योजना में नदी पर पांच बिजलीघरों के निर्माण की बात है. अप्रैल 2026 में चीन के उपप्रधानमंत्री झांग गुओछिंग ने न्यिंगची का दौरा किया. उनके हवाले से कहा गया कि परियोजना में गुणवत्ता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी तथा पर्यावरण संरक्षण के मानकों का कड़ाई से पालन होगा.

परियोजना की क्षमता को लेकर आधिकारिक आंकड़ा स्पष्ट नहीं

परियोजना के बारे में चीन की ओर से अब तक सीमित सार्वजनिक जानकारी सामने आई है. सरकारी नियंत्रण वाली नई कंपनी चाइना याजियांग ग्रुप को इसे संचालित करने की जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी सामने आई है. चीनी विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक इसकी स्थापित क्षमता 60 गीगावाट और सालाना बिजली उत्पादन 300 अरब किलोवाट-घंटे तक हो सकता है. हालांकि, ये आधिकारिक अनुमान नहीं हैं.

परियोजना को ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ बांध बताया गया है, लेकिन इसमें जलाशय भी शामिल होगा. ऊर्जा मामलों के विश्लेषक डेविड फिशमैन के एक विश्लेषण के अनुसार, संभावित जलाशय न्यिंगची से ऊपर मेनलिंग क्षेत्र में हो सकता है. अनुमान है कि पानी को नदी के एक बड़े मोड़ के ऊपरी हिस्से से करीब 40 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिये मोड़ा जाएगा. इसके बाद पानी पांच बिजलीघरों से गुजरकर फिर नदी में मिल सकता है. इन विवरणों की आधिकारिक तौर पर पूरी पुष्टि नहीं हुई है.

भारत की मुख्य चिंता जलप्रवाह और पारिस्थितिकी को लेकर

भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रस्तावित जलाशय में कितना पानी जमा किया जाएगा और सुरंग तथा बिजलीघरों की व्यवस्था से नीचे की ओर नदी का प्रवाह किस तरह प्रभावित होगा. परियोजना भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में है, जिससे सुरक्षा और पर्यावरणीय जोखिमों पर भी सवाल उठते हैं.

चीन ने यारलुंग सांगपो की मध्य धारा पर जांगमु बांध पहले ही बना रखा है. चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस परियोजना ने तिब्बत के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र की बिजली मांग का करीब 26 प्रतिशत पूरा करने में मदद की है. जून 2026 में जांगमु परियोजना की अंतिम स्वीकृति बैठक हुई. चीन के अनुसार, इस बांध ने अब तक 22.2 अरब किलोवाट-घंटे बिजली पैदा की है.

सीमापार नदी सहयोग पर आगे की नजर

भारत और चीन के बीच सीमापार नदियों से जुड़े विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की बैठक इस महीने होने वाली है. अधिकारियों के अनुसार, जलप्रवाह संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान नियमित नहीं रहा है और दोनों देशों के संबंधों में तनाव के दौरान यह सहयोग कभी-कभी बाधित भी हुआ है.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ चियाकुन ने पिछले वर्ष कहा था कि बीजिंग सीमापार नदियों के विकास को लेकर जिम्मेदार रुख रखता है. उनके अनुसार, यह परियोजना पूरे नदी बेसिन में आपदा रोकथाम और राहत में मदद करेगी तथा निचले इलाकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी. हालांकि, परियोजना के आकार, जलाशय और नदी के प्रवाह पर विस्तृत सार्वजनिक जानकारी की कमी के कारण भारत के लिए इसके संभावित असर का आकलन अभी कठिन बना हुआ है.