चीन ने टनल-बोरिंग मशीनों (TBM) और उनसे जुड़े उपकरणों के निर्यात पर नए नियंत्रण लगाने का फैसला किया है. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को घोषणा की कि ये नियंत्रण 18 नवंबर से प्रभावी होंगे. बीजिंग ने इस कदम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और अप्रसार संबंधी दायित्वों का हवाला दिया है.
TBM ऐसी भारी मशीनें हैं, जिनका इस्तेमाल मेट्रो, रेलवे, हाईवे, जलविद्युत और शहरी भूमिगत सुरंगों के निर्माण में किया जाता है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक TBM बाजार में चीन की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है और देश में इस्तेमाल होने वाली लगभग 95 प्रतिशत मशीनें वहीं निर्मित होती हैं. ऐसे में निर्यात लाइसेंस की नई व्यवस्था भारत समेत उन देशों के लिए अनिश्चितता बढ़ा सकती है, जो इन मशीनों या उनके महत्वपूर्ण कलपुर्जों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं.
भारत में इसका असर केवल मेट्रो परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में सात किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे की सुरंग और कई बड़े शहरी रोड-टनल ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जहां TBM तकनीक महत्वपूर्ण हो सकती है. घनी आबादी वाले इलाकों में इस तकनीक से सतह पर कम व्यवधान के साथ खुदाई की जा सकती है.
हालांकि, चीन के इस फैसले को भारत-चीन सीमा के पास बन रही हर सुरंग के लिए सीधा खतरा मानना सही नहीं होगा. सीमा क्षेत्र की कई परियोजनाओं में पारंपरिक खुदाई, ड्रिलिंग और विस्फोटक आधारित तरीकों का इस्तेमाल होता है. जोजिला सुरंग में New Austrian Tunnelling Method (NATM) के तहत चरणबद्ध खुदाई, रॉक बोल्टिंग, शॉटक्रिट और भूगर्भीय निगरानी की गई. जून 2026 में इस परियोजना में अंतिम breakthrough हासिल हुआ. अरुणाचल प्रदेश की सेला सुरंग में भी NATM का इस्तेमाल हुआ, जबकि पूर्वी लद्दाख की श्योक सुरंग में cut-and-cover तरीका अपनाया गया.
ऊंचाई, बदलती चट्टानी संरचना, पानी का रिसाव, भूगर्भीय fault, सीमित कार्य मौसम और भारी मशीनों को पहुंचाने की कठिनाई के कारण हिमालयी सीमा परियोजनाओं में पारंपरिक तरीकों को कई बार अधिक व्यावहारिक माना जाता है. फिर भी, लंबी रेलवे और जलविद्युत सुरंगों में TBM का इस्तेमाल बढ़ रहा है. उत्तराखंड की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में ‘शिव’ और ‘शक्ति’ नाम की दो Herrenknecht TBM मशीनों ने कठिन भूगर्भीय क्षेत्र में एक बड़े twin-tube हिस्से की खुदाई की है.
भारत की निर्भरता से जुड़ी चिंता 2024 में भी सामने आई थी, जब TBM आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया गया था. जर्मन कंपनी Herrenknecht की चीन स्थित इकाइयों में निर्मित मशीनों की आपूर्ति प्रभावित होने की बात सामने आई थी. इससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी मशीन का ऑर्डर गैर-चीनी कंपनी से होने के बावजूद उसका निर्माण स्थल या महत्वपूर्ण घटक चीन से जुड़े होने पर आपूर्ति जोखिम बना रह सकता है.
उपलब्ध व्यापार आंकड़ों के अनुसार, चीन से भारत का tunnelling machinery आयात 2022-23 में 1.8 करोड़ डॉलर से घटकर 2023-24 में 30 लाख डॉलर रह गया. 2024-25 में यह करीब पांच लाख डॉलर और 2025-26 में लगभग आठ लाख डॉलर रहा. मार्च 2026 में चीन से कुछ विलंबित TBM भारत पहुंचीं. नए लाइसेंसिंग नियंत्रण इस आपूर्ति-श्रृंखला में एक और अनिश्चितता जोड़ सकते हैं.
भारत घरेलू क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. Herrenknecht ने चेन्नई में 2007 में assembly facility स्थापित की थी और जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के बीच चेन्नई मेट्रो फेज-2 के लिए 10 TBM तैयार कीं. कंपनी के अनुसार, इनमें 60 प्रतिशत घटक भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से आए थे. 2025 में कंपनी ने उत्तर चेन्नई में प्रस्तावित विनिर्माण संयंत्र के लिए 12.4 एकड़ जमीन भी हासिल की.
सरकारी कंपनी BEML करीब 6 से 16.5 मीटर व्यास वाली TBM विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जिसकी शुरुआत लगभग 6.5 मीटर व्यास वाले prototype से होनी है. प्रस्तावित 1.2 अरब डॉलर की निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरण प्रोत्साहन योजना से सात वर्षों में 1.8 अरब डॉलर तक का नया निवेश आकर्षित करने का अनुमान है.
चुनौती यह है कि घरेलू assembly को पूर्ण आत्मनिर्भरता में बदला जाए. इसके लिए डिजाइन, precision components, नियंत्रण प्रणालियों और मशीन निर्माण की पूरी आपूर्ति-श्रृंखला भारत में विकसित करनी होगी.
