केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने बिहार में आरक्षण नीति को लेकर सहयोगी दल HAM(S) के साथ जारी मतभेद के बीच संतोष कुमार सुमन से राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की मांग की है. पासवान ने जाति आधारित आरक्षण का बचाव करते हुए इसे किसी की कृपा नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार बताया.
शनिवार, 29 अगस्त को मीडिया से बातचीत में पासवान ने कहा कि समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता खत्म नहीं हुई है, इसलिए आरक्षण की जरूरत बनी हुई है. उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव और छुआछूत है, आर्थिक कसौटी नहीं. उनके मुताबिक, इस आधार में बदलाव के लिए संविधान में बदलाव करना होगा.
राहुल गांधी के बयान पर पासवान की प्रतिक्रिया
यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक कार्यक्रम स्थल पर कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान का मुद्दा उठाया था. गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे अनुष्ठान करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी और इसे छुआछूत के समान बताया था.
पासवान ने इस मुद्दे पर उन दलों और नेताओं से सवाल किया जो भाजपा के शासन से पहले लंबे समय तक सत्ता में रहे. उन्होंने कहा कि यदि आज भी समाज में दलितों के साथ भेदभाव मौजूद है, तो पहले शासन में रहे लोगों को बताना चाहिए कि सामाजिक बराबरी की बुनियाद मजबूत क्यों नहीं हो सकी.
उप-वर्गीकरण के सवाल पर बढ़ा मतभेद
विवाद की पृष्ठभूमि HAM(S) की उस मांग से जुड़ी है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति की समीक्षा तथा उप-वर्गीकरण की बात कही गई थी. HAM(S), बिहार में सत्तारूढ़ NDA का सहयोगी दल है.
पासवान ने कहा कि संतोष सुमन को इस मांग के साथ आगे बढ़ने से पहले मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए. उनका तर्क था कि आरक्षण को आर्थिक नजरिये से देखना संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है.
हालांकि, संतोष सुमन ने पासवान की मांग को खारिज करते हुए कहा कि वह इस्तीफे के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले चिराग पासवान इस्तीफा दें. उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि उन्होंने न तो ‘क्रीमी लेयर’ की बात की है और न आरक्षण समाप्त करने की. उनका कहना था कि उनकी मांग केवल आरक्षण व्यवस्था में उप-वर्गीकरण की है और दोनों मुद्दों को मिलाकर लोगों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए.
संतोष सुमन के पिता और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने भी उनके रुख का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि समाज में पीछे रह गए समूहों तक आरक्षण का लाभ पहुंचना चाहिए. इस तरह आरक्षण के सिद्धांत पर सहमति के बावजूद उसके ढांचे और लाभ के वितरण को लेकर NDA के दो सहयोगी दलों के बीच सार्वजनिक मतभेद उभर आया है.
