केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए देशभर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की सिफारिश की है. आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से बाधारहित शैक्षणिक माहौल के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने और उनके पालन की निगरानी मजबूत करने को कहा है.

ये सिफारिशें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(5) के तहत की गई हैं. सूचना आयुक्त सुधा रानी रेलंगी ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप स्कूलों और कॉलेजों में पहुंच संबंधी सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया.

बिहार की RTI अपील से शुरू हुआ मामला

मामला बिहार के शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी RTI अपीलों के बाद सामने आया. एक अपीलकर्ता ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) से संबद्ध कॉलेजों में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं और कार्रवाई की जानकारी मांगी थी.

विश्वविद्यालय ने आयोग को बताया कि उसके प्रशासनिक भवनों और विभागों में रैंप बनाए जा चुके हैं. दिव्यांग पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग सुलभ टॉयलेट का निर्माण भी जारी बताया गया. संबद्ध कॉलेजों को हैंडरेल वाले रैंप, लिफ्ट, आरक्षित पार्किंग, लाइब्रेरी सुविधाएं और व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

UGC और CBSE से निगरानी की सिफारिश

CIC ने UGC से देशभर की स्वीकृत यूनिवर्सिटीज के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत बाधारहित पहुंच संबंधी दिशानिर्देश जारी कराने और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की सिफारिश की.

दिल्ली-NCR और बिहार के सरकारी तथा निजी स्कूलों से जुड़े एक अन्य मामले में आयोग ने CBSE से संबद्ध स्कूलों के लिए आवश्यक निर्देश और मजबूत निगरानी तंत्र बनाने पर जोर दिया. आयोग ने दोनों मामलों में जन सूचना अधिकारियों के जवाबों को RTI कानून के तहत सही माना, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च जनहित से जुड़ा विषय बताया.