केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अपने 56 साल पुराने टेरिटोरियल कमांड मॉडल को खत्म कर फंक्शनल सेक्टर मॉडल लागू किया है. अब सुरक्षा व्यवस्था केवल किसी संपत्ति की भौगोलिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके काम और राष्ट्रीय महत्व के अनुसार तय की जाएगी.
पहले CISF की फील्ड फॉर्मेशन जोन के आधार पर काम करती थीं. ऐसे में एक ही अधिकारी के पास अलग-अलग तरह की इकाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो सकती थी. उदाहरण के तौर पर किसी जोन में पावर प्लांट और कोयला खदान दोनों शामिल होते थे. नए मॉडल में एक जैसी औद्योगिक इकाइयों को एक ही समर्पित सेक्टर के अधीन लाया जाएगा.
इसके तहत देशभर के पावर प्लांट, स्टील प्लांट और बंदरगाहों के लिए अलग-अलग सेक्टर बनाए जाएंगे. बिजली, कोयला, स्टील, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी इकाइयों पर भी इस बदलाव का असर पड़ेगा. सरकारी इमारतों, संग्रहालयों, स्मारकों, समुद्री बंदरगाहों और दिल्ली मेट्रो जैसी सेवाओं की सुरक्षा के लिए कुल 11 सेक्टर बनाए जाने की बात कही गई है.
बंदरगाह सुरक्षा के लिए नए नाम
मुंबई मुख्यालय वाले CISF के वेस्टर्न सेक्टर का नाम बदलकर वेस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर कर दिया गया है. चेन्नई स्थित सदर्न सेक्टर को ईस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर नाम दिया गया है. वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने CISF को सभी समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए नोडल बल और मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (RSO) बनाया था.
अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और हवाई अड्डों की सुरक्षा करने वाली CISF इकाइयां पहले से ही एकल कमांड के तहत थीं. CISF का गठन 1969 में हुआ था. बल में करीब 2.70 लाख कर्मचारी हैं और यह 70 से अधिक नागरिक हवाई अड्डों के साथ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों की सुरक्षा करता है.
