केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अपने 56 साल पुराने टेरिटोरियल कमांड मॉडल को बदलकर फंक्शनल सेक्टर मॉडल लागू किया है. अब सुरक्षा व्यवस्था केवल किसी प्रतिष्ठान के भौगोलिक स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके काम और राष्ट्रीय महत्व के आधार पर संगठित की जाएगी.

अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग कमांड

अब तक CISF की फील्ड फॉर्मेशन मुख्य रूप से जोनल आधार पर काम करती थीं. ऐसे में एक ही अधिकारी के अधीन बिजली संयंत्र और कोयला खदान जैसी अलग-अलग औद्योगिक इकाइयां आ सकती थीं. नए मॉडल में समान प्रकृति वाली इकाइयों को एक विशेष सेक्टर के अंतर्गत लाया जाएगा.

इस बदलाव का असर बिजली, कोयला, स्टील, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की सुरक्षा पर पड़ेगा. सरकारी इमारतों, संग्रहालयों, स्मारकों, समुद्री बंदरगाहों और दिल्ली मेट्रो जैसी सेवाओं के लिए कुल 11 सेक्टर बनाए जाएंगे. अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और हवाई अड्डों की सुरक्षा करने वाली इकाइयां पहले से ही एकीकृत कमांड व्यवस्था में थीं.

CISF के अनुसार, नए ढांचे का आधार यह है कि किसी संपत्ति की सुरक्षा तय करते समय उसके कार्य और उसके प्रभावित होने से देश पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

पोर्ट सेक्टर के नाम बदले

प्रशासनिक बदलाव के तहत मुंबई मुख्यालय वाले वेस्टर्न सेक्टर का नाम बदलकर वेस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर किया गया है. चेन्नई स्थित सदर्न सेक्टर अब ईस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर कहलाएगा.

2025 में केंद्र सरकार ने CISF को समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए नोडल बल और मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन यानी RSO घोषित किया था. इसी जिम्मेदारी के बाद बंदरगाहों के लिए विशेष कमांड व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ी.

1969 में गठित CISF में करीब 2.70 लाख कर्मचारी हैं. बल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों के साथ 70 से अधिक नागरिक हवाई अड्डों की सुरक्षा भी संभालता है.