नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि संरक्षण और विकास को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में देखने के बजाय दोनों के बीच टिकाऊ संतुलन बनाना जरूरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में NGT का मोबाइल ऐप लॉन्च किया. सम्मेलन में 17 देशों के न्यायिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालतों के सामने अब सवाल ‘संरक्षण बनाम विकास’ का नहीं, बल्कि यह है कि दोनों को साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए और लंबे समय तक कायम रखा जाए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पर्यावरण न्याय का ‘बरगद का पेड़’ बताया और कहा कि अदालत ने चार दशकों में पर्यावरण कानून को मजबूत किया है.

पर्यावरणीय फैसलों में नई सोच

CJI के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ‘इको-सेंट्रिक प्रोपोर्शनैलिटी’ की सोच को सामने रखा है. इसके तहत पर्यावरण सुरक्षा सख्त होनी चाहिए, लेकिन बदलती वास्तविकताओं को समझने वाली भी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विकास की अनुमति लागू की जा सकने वाली शर्तों, विशेषज्ञों की निगरानी, पर्यावरण बहाली, क्षतिपूरक वनीकरण और जवाबदेही के साथ ही दी जानी चाहिए.

उन्होंने अदालतों को दूसरे देशों या पुराने फैसलों की सीधी नकल से सावधान रहने को कहा. उनके मुताबिक, विभिन्न देशों के पर्यावरण कानूनों का अध्ययन न्यायिक संवाद और बेहतर फैसलों का माध्यम होना चाहिए, न कि किसी व्यवस्था की यांत्रिक नकल.

CJI ने कहा कि पर्यावरण अधिकारों से आगे बढ़कर जलवायु संबंधी अधिकारों पर ध्यान देना जरूरी हो गया है. जलवायु परिवर्तन समानता, आजीविका, स्वास्थ्य और इन अधिकारों के इस्तेमाल के लिए जरूरी परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी परियोजना के असर का आकलन केवल उसके सीमित क्षेत्र तक नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में होना चाहिए.

उन्होंने कहा, “नदी प्रशासनिक सीमाओं के हिसाब से प्रदूषण का अनुभव नहीं करती. जंगल एक परियोजना और दूसरी परियोजना के बीच का फर्क नहीं समझता.” उनके मुताबिक, वायुमंडल राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानता, इसलिए जलवायु मामलों में व्यापक पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखना होगा.

संविधान और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

CJI ने संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य और नागरिकों, दोनों की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका है. उन्होंने संविधान को पिछली, मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के बीच नैतिक समझौता बताया.

उन्होंने पर्यावरण कानून के विकास में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख सिद्धांतों का जिक्र किया. उनके अनुसार, 1980 के दशक में अदालत ने बुनियादी साफ-सफाई के अधिकार को नगर निकायों की आर्थिक सीमाओं से ऊपर माना. 1991 तक प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया. 1996 में सावधानी के सिद्धांत और ‘प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे’ सिद्धांत को अपनाया गया. 1996 में औद्योगिक नुकसान के लिए पूर्ण दायित्व का सिद्धांत और 1997 में सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत को मान्यता देने की बात भी उन्होंने कही.

NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण राष्ट्रीय सीमाओं से परे असर डालते हैं. उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय नुकसान का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं.

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पर्यावरण और जलवायु न्याय के लिए मजबूत वैश्विक संस्थागत व्यवस्था की जरूरत बताई. उन्होंने साझा और लागू की जा सकने वाली अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण न्याय अदालत की संभावना का सुझाव दिया. सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव समेत न्यायाधीशों, विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.