भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्याय तक पहुंच बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन यह जजों की कानूनी समझ और फैसला लेने की क्षमता की जगह नहीं ले सकता. उनके अनुसार अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी जजों के पास ही रहनी चाहिए.
CJI सूर्यकांत ने यह बात उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित ‘एसोसिएशन ऑफ एशियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशंस’ के 7वें सम्मेलन में कही. उन्होंने कहा कि अदालतों के सामने चुनौती यह है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए तकनीक को अपनाएं.
डिजिटल बदलाव का उद्देश्य सिर्फ कंप्यूटरीकरण नहीं
CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में डिजिटाइजेशन का नजरिया केवल मौजूदा प्रक्रियाओं को कंप्यूटर पर लाने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य अदालतों की प्रक्रियाओं को लोगों की जरूरतों के अनुसार नए तरीके से तैयार करना है.
उन्होंने भारत में ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल केस मैनेजमेंट और संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का उल्लेख किया. उनके मुताबिक इन उपायों से अदालतों तक पहुंचने में लगने वाली दूरी और खर्च का बोझ कम हुआ है. कोविड-19 महामारी ने भी डिजिटल बुनियादी ढांचे की अहमियत को स्पष्ट किया.
CJI ने कहा कि न्याय तक पहुंच का अर्थ केवल अदालत के दरवाजे खुले होना नहीं है. नागरिकों के लिए अदालतों की प्रक्रियाओं को समझना भी आसान होना चाहिए.
AI के इस्तेमाल में सुरक्षा पर जोर
सूर्यकांत ने ‘वन केस, वन डेटा’ पहल का भी जिक्र किया. इसका उद्देश्य न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर किसी मामले से जुड़ी जानकारी को आपस में जोड़ना है, ताकि एक ही डेटा को बार-बार दर्ज करने की जरूरत कम हो.
उन्होंने कहा कि अदालतों में डेटा और AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसलिए इनके उपयोग के लिए सुरक्षा उपाय जरूरी हैं. स्रोत के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जून 2026 में अदालतों में AI के इस्तेमाल से जुड़े ड्राफ्ट नियम जारी किए थे. ये नियम ‘ह्यूमन प्राइमेसी’, यानी मानव की प्राथमिकता, के सिद्धांत पर आधारित हैं.
