सरकार के अनुसार, NTPC और सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त उद्यम कंपनी Talcher Fertilisers ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना के तहत आवेदन जमा किए हैं. कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कुछ अन्य संभावित आवेदक भी अपने प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और समयसीमा नजदीक आने पर आवेदन जमा कर सकते हैं.
पहले दौर में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर है. मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि योजना संभावित निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रही है.
कंपनियों को किन तैयारियों से गुजरना पड़ रहा है
मंत्रालय के मुताबिक, प्रस्तावित परियोजनाओं का आकार और तकनीकी जटिलता काफी अधिक है. इसलिए आवेदकों को प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने, तकनीक के विकल्पों का आकलन करने, कोयला, लिग्नाइट और अन्य फीडस्टॉक की व्यवस्था तय करने, परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता जांचने और विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने जैसे काम करने पड़ रहे हैं.
सरकार का कहना है कि इन तैयारियों में समय लगना स्वाभाविक है. मंत्रालय संभावित आवेदकों के संपर्क में है और उनके आवेदन तैयार करने की प्रक्रिया पर नजर रख रहा है.
योजना का उद्देश्य क्या है
कैबिनेट ने इस योजना को मई 2026 में मंजूरी दी थी, जबकि कोयला मंत्रालय ने जुलाई में आवेदन आमंत्रित किए. इसका उद्देश्य घरेलू कोयला और लिग्नाइट को अधिक मूल्य वाले उत्पादों में बदलना है. इनमें सिंथेसिस गैस यानी syngas, methanol, ammonia और urea शामिल हैं.
सरकार के अनुमान के अनुसार, इस पहल से करीब 25 परियोजनाओं में 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित हो सकता है. साथ ही लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. भारत ने 2030 तक 100 million tonnes कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा है.
2024 की योजना से जुड़ी प्रगति
इससे पहले 2024 में 8,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण योजना शुरू की गई थी. उसके तहत करीब 22.6 million tonnes per annum की संयुक्त क्षमता वाली आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है.
मंत्रालय के अनुसार, इनमें से Jindal Steel Limited की एक परियोजना पर निर्माण कार्य चल रहा है. Talcher Fertilisers को मिली एक अन्य परियोजना अभी शुरुआती चरण में है.
सरकार का कहना है कि कोयला और लिग्नाइट जैसे घरेलू संसाधनों से value-added उत्पाद बनाने को बढ़ावा देने से आयातित फीडस्टॉक पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. मंत्रालय ने इसे देश की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है.
