कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ की गई एक पोस्ट को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है. पोस्ट में CJI से इस्तीफा देने को कहा गया था. आलोचना बढ़ने के बाद कांग्रेस ने इसे हटा दिया और पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उसके दायित्व से हटाने की जानकारी दी.

विवादित पोस्ट में कहा गया था, “प्रिय सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपका विषय नहीं है तो अभी इस्तीफा दीजिए. हम आपकी जगह ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, जो इसे संभाल सके.” कांग्रेस की केरल इकाई ने बाद में स्पष्ट किया कि यह पोस्ट प्रदेश नेतृत्व की जानकारी, सहमति या परामर्श के बिना प्रकाशित हुई थी.

यह पोस्ट CJI की उन टिप्पणियों के बाद सामने आई, जिनमें उन्होंने दिल्ली में विपक्षी प्रदर्शनों और उन पर लगी पाबंदियों के संदर्भ में कहा था कि यह कानून-व्यवस्था का मुद्दा है और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. विपक्षी नेताओं के उनसे मुलाकात का अनुरोध ठुकराए जाने के बाद भी यह मुद्दा चर्चा में था. CJI ने कथित तौर पर कहा था कि जिन विषयों पर चर्चा मांगी गई थी, वे पहले से सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं और ऐसी मुलाकात शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध होगी.

बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस का अगला निशाना न्यायपालिका है और पार्टी संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना चाहती है.

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने भी CJI के इस्तीफे की मांग करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट की निंदा की. संगठन ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां न्यायिक पद की गरिमा और न्यायपालिका में जनता के भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं. एसोसिएशन ने न्यायिक कामकाज से जुड़ी शिकायतों को उचित कानूनी और संवैधानिक माध्यमों से उठाने तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की.

इसी बीच, विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ निकाला और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. 11 विपक्षी सांसदों के नाम से दाखिल याचिका में चुनाव आयोग के फैसले की वैधता और मतदाता नाम हटाए जाने तथा दिल्ली में प्रदर्शनों पर लगी पाबंदियों से जुड़े आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की गई है.