कांग्रेस ने मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तत्काल रोकने की मांग की है. पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है. यह मांग चुनाव आयोग के उस स्पष्टीकरण के बाद आई है, जिसमें आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं और फैसलों का बचाव किया.
कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने आयोग के बयान को अपर्याप्त करार दिया. उनका आरोप है कि SIR प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाता मताधिकार से वंचित हुए हैं. पार्टी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए.
आयोग ने क्या कहा
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR से संबंधित सभी आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बाद जारी किए गए थे. आयोग के अनुसार, फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है.
आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र आयोग की किसी नीतिगत पहल या उसके आईटी प्रभाग से संबंधित नहीं थे. आयोग के मुताबिक, ये पत्र प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से जुड़े थे.
कांग्रेस ने उठाए मतदाता हटाने के सवाल
जयराम रमेश ने कहा कि आयोग के बयान में मीडिया रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों का सीधे खंडन नहीं किया गया. उन्होंने गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि हटाए गए 97 मतदाताओं में से 81 ने दोबारा शामिल होने के लिए फॉर्म-6 भरा था. कांग्रेस का दावा है कि यह प्रक्रिया में खामी का संकेत है.
रमेश ने दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाता पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने के फैसले पर भी सवाल किए और बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा तेलंगाना के मतदाताओं के संबंध में जवाब मांगा. उन्होंने युवा और Gen Z मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप भी लगाया.
खेड़ा ने कहा कि फॉर्म-6 में बदलावों पर अन्य चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों का जवाब नहीं दिया गया है. उन्होंने आयोग से इस संबंध में स्पष्ट जवाब देने की मांग की.
कांग्रेस ने ECINET पोर्टल की नियमों के अनुरूपता की जांच के लिए IIT और IIIT के विशेषज्ञों को शामिल करने के आयोग के फैसले की भी आलोचना की. पार्टी का कहना है कि उसका मुख्य सवाल तकनीकी क्षमता नहीं, बल्कि मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के केंद्रीकरण से जुड़ा है.
