भारत ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 में जलवायु बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में समानता और ‘साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों व क्षमताओं’ के सिद्धांतों के आधार पर न्यायसंगत, महत्वाकांक्षी और संतुलित नतीजे की अपील की.

भारत का उद्घाटन वक्तव्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने दिया. उन्होंने कहा कि UNFCCC और पेरिस समझौता ऐसे समावेशी मंच हैं, जहां सभी देशों की आवाज सुनी जाती है. भारत ने COP31 की ‘कार्यान्वयन सम्मेलन’ की दृष्टि का भी समर्थन किया, जिसमें संवाद, सहमति और कार्रवाई पर जोर है.

भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत जलवायु वित्त संबंधी दायित्व पूरे करने को कहा. नई दिल्ली के अनुसार विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई और अनुकूलन के लिए सार्वजनिक, पर्याप्त और भरोसेमंद वित्त जरूरी है.

भारत ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा पार होने की बढ़ती आशंका के बीच समानता, न्यायसंगत बदलाव और ग्लोबल साउथ की अनुकूलन जरूरतों को महत्वपूर्ण बताया. COP31 का आयोजन अंताल्या में 9 से 20 नवंबर 2026 तक हो रहा है.