सेनाओं को आधुनिक हथियार और सैन्य तकनीक तेजी से उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार रक्षा खरीद से जुड़े वित्तीय अधिकारों में बदलाव पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्ताव में रक्षा मंत्री और वित्त मंत्रालय की खरीद मंजूरी सीमा बढ़ाने की बात है, ताकि अधिक रक्षा सौदों पर मंत्रालय स्तर पर फैसला हो सके और उन्हें सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की मंजूरी का इंतजार न करना पड़े.

प्रस्तावित बदलाव के तहत रक्षा मंत्री की वित्तीय मंजूरी सीमा मौजूदा 2,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये किए जाने पर विचार है. वित्त मंत्रालय की सीमा 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन बताया गया है. फिलहाल 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों को CCS की मंजूरी की आवश्यकता होती है.

करीब एक तिहाई सौदों पर असर की संभावना

रिपोर्ट के मुताबिक, बदलाव लागू होने पर करीब एक तिहाई बड़े रक्षा सौदों को CCS के पास भेजने की जरूरत नहीं रह सकती. पिछले पांच वर्षों के रक्षा खरीद फैसलों की पड़ताल में कम से कम 13 ऐसे बड़े अनुबंध सामने आए, जिनकी कीमत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक थी और जिन्हें CCS की मंजूरी से गुजरना पड़ा.

इस बदलाव का संभावित असर घरेलू रक्षा खरीद पर भी पड़ सकता है. 2021 से 2025 के सरकारी रिकॉर्ड की पड़ताल में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले 14 बड़े घरेलू रक्षा खरीद मामलों का उल्लेख है. इनकी कुल कीमत 3.01 लाख करोड़ रुपये बताई गई है.

इन मामलों में तेजस विमान, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर, सुखोई विमान और उनके इंजन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका गोला-बारूद, एटीएजीएस तोप, रडार और नौसेना के फ्लीट सपोर्ट शिप शामिल हैं. हालांकि, यह बदलाव अभी प्रस्तावित है और अंतिम मंजूरी के बाद ही इसकी औपचारिक रूपरेखा स्पष्ट होगी.