केंद्र सरकार रक्षा खरीद से जुड़े वित्तीय अधिकारों में बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव लागू होने पर रक्षा मंत्री और वित्त मंत्रालय ज्यादा बड़े सौदों को मंत्रालय स्तर पर मंजूरी दे सकेंगे. इससे कई मामलों में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रक्षा मंत्री की मौजूदा वित्तीय मंजूरी सीमा ₹2,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्रालय की सीमा ₹3,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ किए जाने पर भी विचार चल रहा है. अभी ₹3,000 करोड़ से अधिक के बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों को CCS की मंजूरी की जरूरत होती है.
यह बदलाव अभी प्रस्तावित स्तर पर है. इसका उद्देश्य तेजी से बदलती सैन्य तकनीक से जुड़े उपकरणों की खरीद में लगने वाला समय कम करना बताया गया है. प्रस्ताव लागू होने पर करीब एक तिहाई बड़े रक्षा सौदों को CCS के पास भेजने की आवश्यकता कम हो सकती है.
घरेलू रक्षा खरीद पर संभावित असर
पिछले पांच वर्षों के रक्षा खरीद फैसलों की समीक्षा के आधार पर कम से कम 13 ऐसे बड़े अनुबंधों का उल्लेख किया गया है, जिनकी कीमत ₹3,000 करोड़ से अधिक थी और जिन्हें CCS की मंजूरी मिली.
2021 से 2025 के सरकारी रिकॉर्ड की पड़ताल में ₹3,000 करोड़ से अधिक के 14 बड़े घरेलू रक्षा खरीद मामलों का भी उल्लेख है. इनकी कुल कीमत ₹3.01 लाख करोड़ बताई गई है. सूची में तेजस विमान, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर, सुखोई विमान और उनके इंजन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका गोला-बारूद, ATAGS तोप, रडार और नौसेना के फ्लीट सपोर्ट शिप शामिल हैं.
सरकार रक्षा खरीद में स्वदेशीकरण के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया तेज करने पर भी जोर दे रही है. हालांकि, वित्तीय अधिकारों में प्रस्तावित बदलाव और इसकी अंतिम सीमा पर आधिकारिक निर्णय की पुष्टि उपलब्ध स्रोत में नहीं है.
