केंद्र सरकार रक्षा खरीद से जुड़े वित्तीय अधिकारों में बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव लागू होने पर कुछ छोटे और मध्यम आकार के रक्षा सौदों को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की मंजूरी के लिए भेजने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, यह अभी विचाराधीन प्रस्ताव है और अंतिम निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रक्षा मंत्री की खरीद मंजूरी सीमा ₹2,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ करने पर विचार किया जा रहा है. वहीं, वित्त मंत्रालय की सीमा ₹3,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव बताया गया है. मौजूदा व्यवस्था में ₹3,000 करोड़ से अधिक के बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों के लिए CCS की मंजूरी आवश्यक बताई गई है.
प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य सैन्य तकनीक में तेज बदलाव के बीच हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद में लगने वाला समय घटाना है. रिपोर्ट के मुताबिक, बदलाव लागू होने पर करीब एक-तिहाई बड़े रक्षा सौदों को CCS के समक्ष भेजने की जरूरत नहीं पड़ सकती.
घरेलू रक्षा खरीद पर संभावित असर
2021 से 2025 के सरकारी रिकॉर्ड की समीक्षा के आधार पर ₹3,000 करोड़ से अधिक मूल्य वाले 14 बड़े घरेलू रक्षा खरीद मामलों का उल्लेख किया गया है. इनकी कुल कीमत ₹3.01 लाख करोड़ बताई गई है. इनमें तेजस विमान, प्रचंड और ध्रुव हेलिकॉप्टर, सुखोई विमान और उनके इंजन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका गोला-बारूद, ATAGS तोप, रडार और नौसेना के फ्लीट सपोर्ट जहाज शामिल हैं.
सरकार रक्षा खरीद में स्वदेशीकरण के साथ प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दे रही है.
