रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को देश के सभी 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बैठक में उन्होंने इन कंपनियों से आयात पर निर्भरता घटाने, शोध एवं विकास को मजबूत करने और बड़ी परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने को कहा.

सिंह ने रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियों में बदलने की जरूरत बताई. समीक्षा बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और सभी रक्षा PSUs के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शामिल हुए. कंपनियों ने अपने प्रदर्शन, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी.

2025-26 में रक्षा उत्पादन में PSUs का बड़ा योगदान

मंत्रालय के बयान के मुताबिक, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में करीब ₹1.8 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन हासिल किया. इसमें 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान लगभग ₹1.29 लाख करोड़ रहा. सिंह ने इसे आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

बैठक के दौरान सात रक्षा कंपनियों के प्रमुखों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी के तौर पर कुल ₹3,951 करोड़ के लाभांश चेक भी रक्षा मंत्री को सौंपे. इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, BEML और MIDHANI शामिल हैं.

R&D खर्च से आगे ठोस तकनीकी नतीजों पर जोर

रक्षा मंत्री ने कहा कि शोध एवं विकास की सफलता का आकलन केवल खर्च की गई रकम से नहीं किया जाना चाहिए. इसके लिए नई तकनीक, बौद्धिक संपदा, प्रोटोटाइप और परिचालन उपयोग वाले उत्पादों जैसे ठोस नतीजों को आधार बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने रक्षा PSUs से ऐसे विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों की पहचान करने को कहा, जहां भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ वैश्विक नेतृत्व भी हासिल कर सके. सिंह ने उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक ले जाने की जरूरत पर भी जोर दिया, क्योंकि भारत रक्षा बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

सप्लाई चेन और MSME सहयोग भी प्राथमिकता

सिंह ने उपकरणों की समय पर आपूर्ति, आयात निर्भरता में कमी, रक्षा निर्यात बढ़ाने और पूंजीगत निवेश के जरिए उत्पादकता सुधारने को प्रमुख लक्ष्य बताया. उन्होंने स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए समर्थन बढ़ाने की अपील भी की.

रक्षा मंत्री के मुताबिक, हाल के वैश्विक संघर्षों ने भरोसेमंद सप्लाई चेन, उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाने की क्षमता, महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और तेज मरम्मत व्यवस्था का महत्व दिखाया है. लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में विनिर्माण को जारी रखने की क्षमता भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है.

उन्होंने कहा कि रक्षा PSUs की प्रगति केवल आर्थिक या औद्योगिक जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता है. बैठक में सिंह ने आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण, नवाचार और भविष्य की रक्षा क्षमताओं से संबंधित चार प्रकाशनों का विमोचन भी किया.